दिल्ली सरकार के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा फेसबुक, कल होगी सुनवाई
नई दिल्ली। दिल्ली दंगों में फेसबुक की भूमिका को लेकर दिल्ली सरकार फेसबुक इंडिया के वीपी और एमडी अजीत मोहन नोटिस भेजकर उन्हें तलब किया था। लेकिन फेसबुक ने दिल्ली सरकार के समन को स्वीकार करने से मना कर दिया। लेकिन अब फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंड ने सुप्रीम कोर्ट में इस नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के प्रमुख राघव चड्ढा ने फेसबुक को यह नोटिस भेजा था।
वहीं इस नोटिस पर राघव चड्ढा का कहना था कि हमने दिल्ली दंगों में अपनी भूमिका को लेकर फेसबुक इंडिया के वीपी और एमडी अजीत मोहन को तलब किया था। जवाब में हमें पूछताछ के लिए भेजे गए समन को वापस लेने को कहा गया। इसका कारण बताया गया है कि फेसबुक जैसे मिडिएटर का रेग्युलेशन भारत सरकार के विशेष अधिकार के अंतर्गत आता है। दिल्ली विधानसभा के उपसचिव ने 10 सितंबर को भेजे नोटिस में कहा, हम आपको (अजीत मोहन) 15 सितंबर 2020 की दोपहर को दिल्ली विधानसभा के विधायक लाउंज-1 में समिति के समक्ष पेश होने के लिए तलब करते हैं। इसका उद्देश्य आपकी शपथपूर्ण गवाही दर्ज करना और समिति की कार्यवाही में आपकी सहभागिता है।
इससे पहले कमेटी ने इस मामले पर चर्चा के लिए बैठक की थी। कमेटी के चेयरमैन राघव चड्ढा ने कहा था कि कार्यवाही ने के दौरान सामने आया कि फेसबुक के कुछ आला अधिकारी बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं और घृणा फैलाने वाले कंटेंट जानबूझकर अपने प्लेटफार्म से नहीं हटा रहे हैं। इस मामले से संबंधित शांति एवं सद्भाव कमेटी को कई सारी शिकायतें मिली। कमेटी ने फेसबुक के अधिकारियों को नोटिस भेजकर समन करने का फैसला लिया है, ताकि उनका पक्ष सुना जा सके और उनके बयान दर्ज किए जा सकें। जिसके बाद अजीत मोहन को ये समन भेजा गया।
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