मध्य प्रदेश में लघु-कुटीर उद्योगों के माध्यम से रोजगार के बड़े अवसर
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में स्वरोजगार के बड़े अवसर सृजित किए जाएं। इसके लिए भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का ठोस क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। कार्य के सकारात्मक परिणाम सामने आने चाहिए। मुख्यमंत्री शनिवार को मंत्रालय में हाथकरद्या, खादी तथा ग्रामोद्योग, ध्यप्रदेश माटी कला बोर्ड तथा कौशल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
टीम बनाएं तथा गहन विचार मंथन करें
शिवराज सिंह ने कहा कि हमें प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने हैं। इसके लिए प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का जाल बिछाना होगा। अधिकारी टीम बनाएं और गहन विचार मंथन करें, कि किस प्रकार से यह कार्य संभव हो। हमें मध्यप्रदेश को इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभिन्न उद्यमों की स्थापना के संबंध में केवल प्रशिक्षण दिया जाना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रशिक्षणानुसार उद्योग स्थापना में हितग्राही की पूरी मदद की जाए। साथ ही उसे बाजार उपलब्ध कराने में भी सहायता दी जाए। प्रदेश में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की परिस्थितियों एवं यहाँ के लोगों की जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बनायी जाएं।
परम्परागत कार्यों को बढ़ावा दें
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप लोहार, बढ़ाई, कारीगर, सुनार, कुम्हार आदि परम्परागत कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए संबंधितों को प्रशिक्षण देकर व्यवसाय स्थापना में उनका पूरा सहयोग किया जाए। उन्हें बाजार भी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की समीक्षा के दौरान क्लस्टर विकास कार्यक्रम के प्रदेश में समुचित क्रियान्वयन किए जाने के निर्देश दिए। अभी इस क्षेत्र में वांछित कार्य नहीं हुआ है। इसके अंतर्गत क्लस्टर में कार्यरत इकाईयों के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जाए, अधोसंरचना का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाए और जिलों में मार्केटिंग हब एवं प्रदर्शनी केन्द्रों की स्थापना की जाए।
महिला स्व-सहायता समूहों को मार्केटिंग सुविधा
शिवराज ने कहा कि प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूह विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। जिलों में मार्केटिंग हब एवं प्रदर्शनी केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जाए। बताया गया कि इसके अंतर्गत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (अधिकतम 6 करोड़ रूपये) वित्तीय सहयोग भारत सरकार से प्राप्त हो सकता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में संचालित की जा रही विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आदि का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इन योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक व्यक्तियों को स्वरोजगार दिलवाया जाए। साथ ही प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों एवं शिल्पियों को शासन की योजनांतर्गत सहायता दी जाए। प्रदेश के प्रमुख हाथकरघा क्लस्टर्स में चंदेरी, महेश्वर, सारंगपुर, वारासिवनी, सौंसर तथा मंदसौर शामिल हैं।
बताया गया कि प्रदेश में हाथकरघा एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए भारत शासन की स्फूर्ति योजनांतर्गत मुरैना जिले के बामोरा में चर्मशिल्प, जबलपुर जिले के भेड़ाघाट में पत्थर शिल्प, सीहोर जिले के बुधनी में काष्ठशिल्प, डिण्डौरी जिले में लौहशिल्प का और मंदसौर में हाथकरघा बुनकरों के लिए विशेष प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसी प्रकार इमारती लकड़ी फर्नीचर निर्माण के लिए मण्डला तथा बैतूल जिलों में स्पेशल प्रोजेक्टर तैयार किए गए हैं।
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