'LG को सुप्रीम कोर्ट की बात माननी होगी...', दिल्ली सरकार ने टीचर्स की फिनलैंड ट्रेनिंग की फाइल दोबारा भेजी
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा, '' दिल्ली सरकार के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने का प्रस्ताव पुन LG साहब के पास भेजा है।''
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच चल रहे विवाद में शुक्रवार को नया मोड़ आया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने टीचर्स को फिनलैंड में ट्रेनिंग दिलाने की फाइल उप राज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को दोबारा भेजी है। दिल्ली सरकार ने कहा कि उपराज्यपाल को शिक्षकों की ट्रेनिंग में बाधा नहीं बनना चाहिए। उन्हें प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी देनी चाहिए। उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। दिल्ली सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उपराज्यपाल का दिल्ली सरकार की सारी फाइलें मंगवाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। गरीबों की शिक्षा में अवरोध करना एलजी की सामंतवादी सोच को दिखाता है।
उप राज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने टीचर्स को फिनलैंड में ट्रेनिंग दिलाने की प्रस्ताव को पहले खारिज कर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा, '' दिल्ली सरकार के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने का प्रस्ताव पुन LG साहब के पास भेजा है।''
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा था, 'ये 'एलजी कौन है' और 'वह कहां से आया'। वो हर बात में ना बोलते हैं।'' सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा था और कहा था कि वो एलजी के जरिए हमें परेशान कर रहे हैं।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा था कि उनके बारे में "पूरी तरह भ्रामक, असत्य और अपमानजनक बयान" दिया जा रहा है। वीके सक्सेना ने चार पन्नों के लिखे पत्र में कहा, ''एलजी कौन है, और वह कहां से आया'', ऐसे सवालों का जवाब दिया जा सकता है अगर आप सरसरी तौर पर भारत के संविधान का जिक्र करते हैं। अन्य सवालों के उत्तर देने लायक नहीं हैं, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से बहुत निम्न स्तरीय हैं।''
वीके सक्सेना ने कहा कि उन्होंने बातचीत के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया को आमंत्रित किया था लेकिन उन्होंने 80 लोगों के साथ उनके पास आने का फैसला किया। बता दें कि वीके सक्सेना जिन्हें खादी और ग्रामोद्योग आयोग में एक कार्यकाल के बाद पिछले साल इस पद पर नियुक्त किया गया था।
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