'हमसे बिना परामर्श किए दिल्ली में रोहिंग्याओं के पुनर्वास का प्लान कर रहा है केंद्र', मनीष सिसोदिया का दावा

Updated: Thursday, August 18, 2022, 9:22 [IST]

नई दिल्ली, 18 अगस्त: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने बाहरी दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बने फ्लैटों में रोहिंग्याओं को स्थायी रूप से बसाने का खाका तैयार किया है। जिसके लिए उन्होंने हमारी सरकार से कोई परामर्श नहीं लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि केंद्र ने "रोहिंग्या अवैध प्रवासियों" को फ्लैट आवंटित करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया है और दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है। केंद्र के इस स्पष्टीकरण पर दिए जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा कि पुनर्वास योजना के लिए केंद्र सरकार ने कोई परामर्श नहीं लिया है।

मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में लिखा, ''केंद्र सरकार सुबह सुबह जिस खबर को अपनी उपलब्धि बताती नहीं थक रही थी, आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध किए जाने पर , अब इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर डालने लगी है। जबकि हकीकत है कि केंद्र सरकार चोरी छुपे रोहंगियाओं को दिल्ली में स्थाई ठिकाना देने की कोशिश कर रही थी।''

अपने एक अन्य ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने लिखा, ''केंद्र सरकार के इशारे पर एलजी के कहने पर ही अफसरों और पुलिस ने निर्णय लिए जिन्हें, बिना मुख्यमंत्री या गृहमंत्री,दिल्ली को दिखाए एलजी की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा था। दिल्ली सरकार अवैध रूप से रोहंगियाओं को दिल्ली में बसाने की इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी।''

एमएचए स्पष्टीकरण ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी के एक ट्वीट का खंडन किया कि शरणार्थियों को सरकारी फ्लैट, बुनियादी सुविधाएं और पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

मनीष सिसोदिया ने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस और कुछ अधिकारियों ने उपराज्यपाल वी के सक्सेना के निर्देश पर और केंद्र सरकार के इशारे पर रोहिंग्याओं को शहर में स्थायी निवास प्रदान करने का निर्णय लिया था। सिसोदिया ने कहा कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शहर के गृह मंत्री की जानकारी में लाए बिना राज्यपाल सक्सेना की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज रहे थे।