40,000 करोड़ की 6 सबमरीन और 5,000 मिलन 2T एंटी-टैंक के लिए रक्षा मंत्रालय से मिली अनुमति
नई दिल्ली। देश की सैन्य ताकत में इजाफा करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में दो बड़े फैसले लिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए छह सबमरीन प्रोजेक्ट पर काम करने की अनुमति दे दी है, जिसकी लागत 40,000 करोड़ है।
वहीं, सेना के लिए भी रक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए 5,000 मिलन 2टी एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल को हासिल करने के लिए एक और प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। 2टी ऐंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मिलने से सेना की जरूरत काफी हद तक पूरी हो जाएगी। भारत ने इजरायल से स्पाइक ऐंटी टैंक मिसाइलें खरीदने की योजना को रद्द कर दिया है, क्योंकि इन्हें भारत में ही विकसित किया जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की महत्वाकांक्षी रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत यह दूसरी परियोजना है जो भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय रक्षा अधिग्रहण परिषद, रक्षा मंत्रालय की खरीद पर सर्वोच्च निर्णय लेने वाली बैठक में लिया गया है।
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