राफेल विवाद से जूझती मोदी सरकार 1.4 लाख करोड़ वाली जेट डील के लिए रेडी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार अभी फ्रांस के साथ हुई राफेल डील से जुड़े विवादों का सामना कर रही है लेकिन इस बीच ही एक और मेगा जेट डील के फाइनल होने की खबरें आ रही हैं। इंग्लिश डेली टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से 1.4 लाख करोड़ की लागत से 114 फाइटर जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। कहा जा रहा है कि इस बार रेस में सात दावेदार हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद 114 जेट डील के लिए एक्सप्टेंस ऑफ नेसेसिटी (एओएन) पर विचार कर रही है। इस पूरी प्रक्रिया को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी एसपी के तहत पूरा किया जाएगा।
18 जेट्स होंगे विदेशों में तैयार
इस नए प्रोजेक्ट के तहत भारत को 18 जेट्स फ्लाइवे कंडीशन यानी उड़ने की हालत में मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के तीन से पांच वर्षों के अंदर ये सभी जेट्स भारत को मिलेंगे। बाकी जेट्स को भारत में ही तैयार किया जाएगा। इस रेस में रूस के फाइटर जेट्स सुखोई-35 ने अप्रैल में इंडियन एयरफोर्स (आईएएफ) की ओर से जारी टेंडर के लिए बोली लगाई है। इसके अलावा अमेरिका के F/A-18 और एफ-16 के अलावा स्वीडन का ग्रिपेन-ई, रूस का मिग-35, ब्रिटेन का यूरोफाइटर टाइफून और फ्रांस का राफेल शामिल है। हालांकि अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को हकीकत में आने में चार से पांच वर्ष का समय लग सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को चुनिंदा विदेशी कंपनियों के साथ ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्यूफैक्चर (ओईएम) और भारतीय कंपनी के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि इस पूरी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। लेकिन एसपी मॉडल को अभी तक परखा नहीं गया है और इसे काफी जटिल प्रक्रिया माना जा रहा है। एक भारतीय कंपनी को एसपी के तौर पर चुना जाएगा तो एक विदेशी कंपनी ओईएम के जरिए।
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