मोदी सरकार का राज्यों को जीएसटी हिस्सेदारी देने से इनकार विश्वासघात जैसा: सोनिया गांधी

मोदी सरकार का राज्यों को जीएसटी की रकम से इनकार करना विश्वासघात जैसा: सोनिया गांधी

Updated: Wednesday, August 26, 2020, 16:06 [IST]

नई दिल्ली। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज वस्तु और सेवा कर से जुड़े मुआवजे के जल्द भुगतान को लेकर सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सोनिया गांधी ने बैठक में कहा कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने 11 अगस्त को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कहा कि केंद्र इस साल का 14 फीसदी जीएसटी जो उनको राज्यों को देना है, उसे देने की स्थिति में नहीं है। इस तरह से पैसा देने से इनकार करना मोदी सरकार का राज्यों के साथ विश्वासघात करने जैसा है। जीएसटी में केंद्र की ओर से राज्यों को मिलने वाली जीएसटी में देरी को लेकर ये बैठक सोनिया गांधी ने बुलाई है।

जीएसटी का पैसा एक बड़ा मुद्दा: सोनिया

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि राज्य सरकारों को जीएसटी का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। जीएसटी का पैसा एक बड़ा मुद्दा है, इसका भुगतान ना होने से राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित हो रही है। 27 अगस्त को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक से पहले सोनिया गांधी ये बैठक कर रही हैं। बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी सीएम नारायणसामी शामिल हुए। कांग्रेस के अलावा बैठक में महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुईं।

भाजपा शासित राज्यों को ही केंद्र की मदद

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बैठक में कहा कि बीते चार महीने से केंद्र जीएसटी का उनके राज्य का पैसा नहीं दे रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जीएसटी को लेकर केंद्र का रवैया दोहरा है। केंद्र सरकार उन राज्यों की मदद कर रहा है, जहां भाजपा की सरकारें हैं लेकिन जहां गैर एनडीए दलों की सरकारें हैं, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र की ओर से जीएसटी में देर पर सवाल उठाए। उद्धव ने ये भी कहा कि तय कर लेने का समय है हमें डरना है या लड़ना है।

ममता ने उठाया नीट परीक्षा का मामला

सोनिया गांधी के साथ बैठक में पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने नीट परीक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नीट-जेईई का एग्जाम होना फिलहाल सुरक्षित नहीं है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि वो NEETऔर JEE की परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी तो हम (राज्य सरकारें) संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बनर्जी ने कहा कि हमें छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर केंद्र कुछ नहीं कर रहा है तो हम लोग भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें कोर्ट जाना चाहिए।