कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपनी योजना की जारी, एक सीमा एक फोर्स का किया वादा
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बना कर रखा है। वहीं दूसरी और रविवार को कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अपनी योजना जारी की। पार्टी ने ये मसौदा उत्तरी सेना के पूर्व कमांडर लेफ्टिेनेंट जनरल (रिटायर्ड ) डी. एस. हुड्डा की तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर बनाया है। पार्टी के दो पेज के नए दस्तावेज में राजद्रोह को रद्द करने और AFSPA की समीक्षा करने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। गौरतलब है कि कांग्रेस के घोषणापत्र में इन दोनों बातों का जिक्र था। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर इसे लेकर जबरदस्त हमला बोला था।
कांग्रेस ने रिपोर्ट की सार्वजनिक
कांग्रेस ने लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा की अध्यक्षता में टास्क फोर्स द्वारा तैयार की गई 41 पेज की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया और इसका शीर्षक भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति रखा है। कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम ने लेफ्टिेनेंट जनरल (रिटायर्ड ) डी. एस. हुड्डा के साथ इसे जारी किया। पी चिदंबरम ने इस मौके पर कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस के दृष्टिकोण की व्यापक रूपरेखा है, कि जब हम सरकार में होंगे तो क्या-क्या करेंगे। हमने डी. एस. हुड्डा के योजना से कई चीजें ली और हमने अपने घोषणापत्र में शामिल किए गए एक या दो पहलुओं को भी इसमें जोड़ा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय सुरक्षा पर राय जानने के लिए इसे एसक साख पढ़ना होगा।
NSC और NSA को देगी वैधानिक आधार
पार्टी के मसौदे में आगे कहा गया है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद(एनएससी) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार(एनएलए) के ऑफिस को एक वैधानिक आधार देगी। उनकी शक्तियों और कार्यों को कानून और दोनों संस्थाओं के अंतर्गत परिभाषित किया जाएगा। इनके अधीन एजेंसियां संसद के प्रति जवाबदेह होंगी। हम इनके लगातार ऑडिट एवं प्रदर्शन और सुधार की सिफारिशों के लिए इंटेलिजेंस की एक संसदीय स्थायी समिति का गठन करेंगे। हुड्डा ने कांग्रेस मुख्यालय में जयराम रमेश और पी चिदंबरम के साथ प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि वो हमेशा अराजनैतिक व्यक्ति रहेंगे।
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कांग्रेस की योजना की प्रमुख बातें
कांग्रेस की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बनाई गई योजना में एक सीमा,एक बल का वादा किया गया है। म्यामांर की सीमा पर 'स्मार्ट' बाड़ लगाने ताकि घुसपैठ और तस्करी पर लगाम लगाई जा सके,जो निर्माण व्यापक मिसाइल रक्षा प्रणाली, जो भारतीय सीमाओं पर एक व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली का संचालन करती है। सीमा सड़क संगठन के पुनर्गठन द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने की बात इसमें कही गई है। इसमें एक तटीय सुरक्षा विधेयक पारित करने की बात कही गई है, जो एक 'राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण' स्थापित करती है और तट रक्षकों को मजबूत करती है। कांग्रेस ने कहा कि वो रक्षा मंत्रालय को पूरी तरह एकीकृत मुख्यालय में बदल देगी और रक्षा से संबंधित मामलों पर सरकार के प्रमुख सलाहकार के रूप में रक्षा स्टाफ के एक प्रमुख को नियुक्त करेगी।
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