मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला, जानिए क्या बोले जयराम रमेश?
मणिपुर हिंसा को कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। जयराम रमेश ने एक बयान जारी कर भाजपा और मौजूदा केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए।
Jairam Ramesh on PM Modi: मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता के शनिवार (17 जून) को एक ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने कहा कि हिंसा प्रभावित राज्य में अब तक सैंकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। कई घर, दुकानें चर्च जलाए जा चुके हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की ओर राज्य में शांति के लिए कोई अपील नहीं की गई।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा, "आज से 22 साल पहले जब मणिपुर में हिंसा भड़की थी तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस समय सभी पार्टियों की मांग पर दो बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री ने शांति की अपील की थी। इस बार जब मणिपुर जल रहा है तब प्रधानमंत्री ने शांति की कोई अपील नहीं की। मणिपुर के 10 पार्टियों के नेता पीएम से मिलने के इंतजार में हैं, लेकिन वो खामोश है।"
दिल्ली में रुके हैं 10 दलों के नेता
जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर के कई दलों के नेता पीएम से मुलाकात करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में लिखा, "10 दलों के नेता 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने के लिए पत्र लिख चुके हैं, लेकिन आज तक समय नहीं मिला है। वे इस उम्मीद में हैं कि विदेश जाने के पहले प्रधानमंत्री मणिपुर के सर्वदलीय शिष्टमंडल से मुलाकात करेंगे। इसलिए सभी नेता दिल्ली में ही रुके हुए हैं।"
पीएम से है उम्मीद
जयराम रमेश ने कहा, "हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं और मांग भी करते हैं कि आपने नेहरू का नाम तो मिटा दिया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेई से ही कुछ सीखिए और इस प्रतिनिधिमंडल से मिलिए। राज्य सरकार पूरी तरह फेल हो गई है और गृहमंत्री के वहां जाने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है अब उम्मीद केवल प्रधानमंत्री से है।"
एन बीरेन सिंह सरकार पर भी निशाना
जयराम रमेश ने कहा कि राज्य में पिछले 40 दिनों से हिंसा जारी है। लेकिन पीएम का इस पर कोई बयान नहीं आया है। कांग्रेस नेता इससे पहले मणिपुर में हुई हिंसा की याद दिलाते हुए कहा कि इससे पहले 2001 में ऐसी स्थिति आने पर एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने अटल बिहारी वाजपेई से मुलाकात की थी। लेकिन इस पार राज्य सरकार बिल्कुल विफल हुई।
इससे ये साफ हो गया कि राज्य सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती।
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