केरल नहीं, केरला नहीं... अब केरलम कहिए, जानिए त्रावणकोर से केरलम बनने तक की कहानी

Updated: Wednesday, August 9, 2023, 16:16 [IST]

केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर 'केरल' से बदलकर 'केरलम' (Keralam) करने की अपील की है।

विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने वाले मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने बुधवार को कहा, "हमारी मलयालम भाषा में यह 'केरलम' है जबकि अन्य भाषाओं में इसे केरल कहा जाता है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, केरल विधानसभा सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि वह संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इसे 'केरलम' के रूप में संशोधित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

सीएम ने संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने की अपील की। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर राज्य की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए केरल 1 नवंबर से 'केरालियाम 2023' मनाया जाएगा।

केरल के पुराने नामों पर एक नजर

संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। नाम बदले जाने पर ये जाने की पहल पर ये जानना बेहद दिलचस्प है कि केरल को इतिहास में त्रावणकोर, मलबार और चेरलम जैसे नामों से भी पुकारा जाता रहा है।

बता दें कि मलयालम भाषा में 'केरलम' सबसे स्वीकृत और आम उपयोग वाला शब्द है। राज्य को आम तौर पर आधिकारिक रिकॉर्ड, विशेष रूप से अंग्रेजी में, 'केरल' कहा जाता है। संविधान की पहली अनुसूची में भी राज्य का नाम 'केरल' दर्ज है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''मलयालम में हमारे राज्य का नाम 'केरलम' है। 1 नवंबर, 1956 को राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। 1 नवंबर को 'केरलप्पिरवी' दिवस भी मनाया जाता है।

मलयालम बोलने वाले लोगों के लिए एकजुट केरलम की मांग के पीछे उनकी मातृभाषा की गहरी जड़ें हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से ही मलयालम भाषा बेहद मजबूत रही है।

भले ही संविधान की पहली अनुसूची में इस तटीय राज्य का नाम 'केरल' है, लेकिन केरल विधानसभा में प्रस्तावित संकल्प में कहा गया, ''संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, राज्य का नाम 'केरलम' के रूप में संशोधित करने के लिए तत्काल उपायों की जरूरत है।''

UCC पर भी बोले CM पिनारई विजयन

बता दें कि केरल विधानसभा ने मंगलवार को देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की केंद्र सरकार की "एकतरफा और जल्दबाजी" वाली योजना करार दिया। विधानसभा में इसके खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

मुख्यमंत्री की तरफ से पेश प्रस्ताव में कहा गया, "केरल विधानसभा समान नागरिक संहिता लागू करने के केंद्र सरकार के कदम पर चिंता और निराशा व्यक्त करती है। केंद्र सरकार की एकतरफा और जल्दबाजी की कार्रवाई संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को खत्म कर देगी।"

मंत्री पिनारई विजयन ने कहा, विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि "जब तक विभिन्न धार्मिक समूहों के साथ चर्चा के माध्यम से हमारे लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन जाती है, तब तक कठोर कदम उठाने से बचना चाहिए।"

राज्य का नाम बदलने के संबंध में विधानसभा में मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने केरल विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 118 के तहत सदन में संकल्प प्रस्तुत किया।

दूसरे राज्यों में भी नाम बदले गए

केरल से पहले भी आजाद हिंदुस्तान में कई राज्यों या क्षेत्रों के नाम बदले जा चुके हैं। मद्रास प्रेसीडेंसी को अब चेन्नई कहा जाता है। मैसूर स्टेट अब कर्नाटक नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नक्शे के आधार पर मध्य भारत भी कहा जाता था।

बिहार से अलग होकर साल 2000 में झारखंड का गठन हुआ। एकीकृत बिहार में राजधानी पटना थी। पटना से पहले पाटलिपुत्र, कुसुमपुर जैसे नामों का भी उल्लेख मिलता है। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ प्रदेश 2007 में उत्तरांचल से उत्तराखंड बना।

उड़ीसा को आज ओडिशा नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत में भी नाम बदलने का प्रभाव देखा गया है। कभी नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्र को आज अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है।

गौरतलब है कि केरल से पहले बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में कई जगहों के नाम बदलने का फैसला सुर्खियों में रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इलाहाबाद का नाम बदला गया और आज इसे प्रयागराज के रूप में जानते हैं।

इसके अलावा भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता यूपी की राजधानी लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर या लखनपुर करने की मांग कर चुके हैं। एक अन्य भाजपा शासित प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार ने भी होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम कर दिया है।