नागरिकता संशोधन बिल राज्‍यसभा में पेश, बोले अमित शाह- मुस्‍लिमों को डरने की जरूरत नहीं, वो देश के नागरिक थे और रहेंगे

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    Rajya Sabha में Amit Shah ने Citizenship Amendment bill किया पेश, बोले-ऐतिहासिक बिल |वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्‍ली। नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पास होने के बाद राज्‍यसभा पहुंच गया है। इस बिल को लेकर आज सरकार की अग्निपरीक्षा है। 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने संशोधन बिल को राज्यसभा में पेश कर दिया और अब इसपर चर्चा जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस सदन के सामने एक ऐतिहासिक बिल लेकर आया हूं, इस बिल के जो प्रावधान हैं उससे लाखों-करोड़ों लोगों को फायदा होगा।

    नागरिकता संशोधन बिल राज्‍यसभा में पेश, बोले अमित शाह- मुस्‍लिमों को डरने की जरूरत नहीं, वो देश के नागरिक थे और रहेंगे

    अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक रहते थे, उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं होती थी उन्हें वहां पर समानता का अधिकार नहीं मिला था। जो अल्पसंख्यक धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत में आए, उन्हें यहां पर सुविधा नहीं मिली। पाकिस्तान में पहले 20 फीसदी अल्पसंख्यक थे, लेकिन आज 3 फीसदी ही बचे हैं। इस बिल के जरिए हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी शरणार्थियों को रियातत मिलेगी।

    अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल से करोड़ों लोगों को उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इस बिल के प्रावधान में, लाखों करोड़ों लोग जो नर्क की यातना का जीवन जी रहे हैं, उन्हें नई आशा दिखाने का ये बिल है। अमित शाह ने कहा कि यह देश के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। इससे पूर्वोत्तर के लोग भी परेशान न हों। उन्‍होंने कहा '1985 में असम समझौता हुआ। राज्य की स्वदेशी संस्कृति की रक्षा के लिए खंड छह में प्रावधान है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि खंड छह की निगरानी के लिए समिति के माध्यम से एनडीए सरकार असम के अधिकारों की रक्षा करेगी। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन इस कमेटी का हिस्सा है।'

    अमित शाह ने कहा कि भारत के किसी भी मुसलमान को इस विधेयक के कारण चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपको डराने की कोशिश करे तो घबराएं नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के अनुसार काम कर रही है, जहां अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। गृहमंत्री ने कहा कि इस बिल से देश के अल्पसंख्यकों को घबराने की जरूरत नहीं है। वे देश के नागरिक हैं। उन्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

    गृहमंत्री ने कहा, '2019 के आम चुनावों में भाजपा समेत हमारी गठबंधन की पार्टियों ने जब घोषणा पत्र तैयार किया था। उसमें भी इस बिल को लेकर उल्लेख किया था। जो लोग आज हम पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूं जिसे कि चुनाव से पहले ही कह चुका हूं इस बिल को लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।'

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