Coronavirus: महामारी की आड़ में कर्ज नीति का जाल फैला रहा है चीन, भारत की सुरक्षा को हो सकता है बड़ा खतरा!
नई दिल्ली। दुनिया को कोरोना वायरस जैसी महामारी देने के बाद अब चीन ने एक नया पैंतरा चला है। दक्षिण एशियाई देशों में कोविड-19 की वजह से कंपनियों की हालत खराब है और बीजिंग इसका फायदा उठाने की फिराक में है। चीन ने कोरोना की आड़ में दक्षिण एशिया में अपने रणनीतिक कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। चीन अब उन देशों को कर्ज देकर उन कंपनियों पर उदारता दिखाने की चाल चलने की तैयारी में है जो महामारी की वजह से कमजोर हो गई हैं। भारत को चीन की इस नई चाल ने परेशान कर दिया है।
भारत के पड़ोसी देशों को दे रहा कर्ज
चीन, भारत के पड़ोसी देशों में अपने कर्ज का जाल फैला रहा है। महामारी की वजह से चौपट हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के मकसद से चीन ने इन देशों की 'आर्थिक मदद' करने का फैसला किया है। कुछ देशों में लॉकडाउन है और इकोनॉमी पर ब्रेक लगा हुआ है। चीन की तरफ से श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव को पहले ही कोविड-19 टेस्ट किट्स, पीपीई, मास्क और दूसरे सुरक्षा उपकरण भेजे गए हैं। अपने पुराने साथी पाकिस्तान की मदद तो वह पहले से ही कर रहा है। भारत की तरफ से चीन की चाल से पहले ही आक्रामक नीतियों को अपनाया जा चुका है।
चीन की चाल फेल करने के लिए सक्रिय भारत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 मार्च को साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (सार्क) देशों के साथ मीटिंग की थी और यह वीडियो मीटिंग इसी आक्रामक नीति का पहला कदम था। वहीं भारत ने अपने कुछ पड़ोसी देशों के मेडिकल सप्लाई मुहैया कराई और साथ ही मेडिकल टीमों को भेजा। इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ उसने दक्षिण एशियाई देशों के मेडिकल एक्सपर्ट के लिए वेबीनार्स का आयोजन कराया। इसके जरिए महामारी से जुड़ी ट्रेनिंग और मैनेजमेंट के बारे में उन्हें जानकारी दी गई थी। भारत को इस बात की चिंता है कि चीन महामारी का फायदा उठाकर दक्षिण एशिया के कुछ देशों को कर्ज की पेशकश कर सकता है और अपने कर्ज का जाल फैला सकता है। विशेषज्ञों की मानें तो यह भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है।
श्रीलंका को दिया 500 मिलियन डॉलर का कर्ज
सूत्रों की मानें तो सरकार की तरफ से दक्षिण एशिया में मौजूद पड़ोसियों तक पहुंचने की कोशिशों को तेज कर दिया गया है। भारत उनकी मदद करने के लिए जो भी कर सकता है, वह कर रहा है। लेकिन जो चीन कर रहा है, भारत के लिए वह मुश्किल है। चीन की तरफ से पहले ही श्रीलंका को 500 मिलियन डॉलर का कर्ज दिया जा चुका है। इसका मकसद महामारी की वजह से चौपट हुई अर्थव्यवस्था को थोड़ा सहारा देना है। सूत्रों की मानें तो चीन की तरफ से इसी तरह के कर्ज की पेशकश नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव को की जा चुकी है। श्रीलंका की तरफ से पहले ही हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित हंबनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए लीज पर चीन की एक कंपनी को दिया जा चुका है।
प्रोजेक्ट्स के नाम पर कर्ज
मालदीव पर भी चीन का तीन बिलियन डॉलर का कर्ज है। इस देश ने चीन की कंपनियों को कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है। विशेषज्ञों की मानें तो चीन अक्सर दूसरे देशों को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बहाने से कर्ज देता रहता है। वह अपनी इस कर्ज नीति के जरिए बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव को आगे बढ़ा रहा है। यह प्रोजेक्ट चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का फेवरिट प्रोजेक्ट है और भारत हमेशा से इसका विरोध करता आया है। विशेषज्ञों की मानें तो अगर भारत के पड़ोसी देश कर्ज के जाल में आ गए तो फिर यह भारत के लिए बड़ी चुनौती होगी।
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