इस BJP शासित राज्य में शराब की दुकानों पर कैश बैन! सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट से मिलेगी बोतल, मंत्री ने दिए निर्देश

Updated: Tuesday, August 26, 2025, 15:45 [IST]

Chhattisgarh News: भाजपा शासित राज्य छत्तीसगढ़ में सरकार ने शराब कारोबार को कैशलेस बनाने का बड़ा ऐलान किया है। अब राज्य की हर शराब दुकान पर सिर्फ डिजिटल पेमेंट से ही शराब खरीदी जा सकेगी। नकद लेन-देन पूरी तरह बंद होगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस पहल को आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने विभागीय समीक्षा बैठक में हरी झंडी दी। सरकार का दावा है कि यह कदम न सिर्फ ग्राहकों के लिए सुविधा बढ़ाएगा बल्कि शराब कारोबार में ट्रांसपेरेंसी लाने, रेवेन्यू को मजबूत करने और अवैध धंधे पर शिकंजा कसने में भी अहम साबित होगा।

नकद भुगतान और खुले पैसे की समस्या से मिलेगी निजात
अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य उन ग्राहकों के लिए लेन-देन को आसान बनाना है, जिन्हें अक्सर नकद भुगतान और खुले पैसे की कमी के कारण असुविधा का सामना करना पड़ता है। अधिक सुविधा, ट्रांसपेरेंसी और सुव्यवस्थित राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही हर शराब की दुकान पर डिजिटल भुगतान विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे।

सभी दुकानों पर CCTV कैमरे लगाने का भी आदेश
मंत्री ने सभी शराब दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी आदेश दिया, जिनकी मुख्यालय से चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी। उन्होंने होटलों, सड़क किनारे ढाबों और फार्महाउसों में अवैध शराब की बिक्री और सेवन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

तस्करी और कालाबाजारी पर लगेगी लगाम
अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को अवैध शराब और नशीले पदार्थों के प्रोडक्शन, स्टोरेज, परिवहन और बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने अंतरराज्यीय चौकियों पर कड़ी निगरानी और तस्करी व कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने का आह्वान किया।

बैठक के दौरान, आबकारी सचिव आर. शंगीता ने विभागीय गतिविधियों पर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की। मंत्री ने राजस्व लक्ष्यों की समीक्षा की, चल रही कार्य योजनाओं का आकलन किया और सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदारियां सौंपीं।

सरकार के अनुसार, कैशलेस सिस्टम न केवल शराब की बिक्री को ग्राहकों के लिए अधिक अनुकूल बनाएगी, बल्कि निगरानी को भी मजबूत करेगी, राजस्व बढ़ाएगी और अवैध व्यापार पर अंकुश लगाएगी। कड़ी निगरानी और कड़े प्रवर्तन उपायों के साथ, अधिकारियों का लक्ष्य राज्य के शराब क्षेत्र में अधिक अनुशासन और जवाबदेही लाना है।