केंद्र ने 4 मई की किसान बैठक स्थगित की, पंजाब सरकार को शामिल करने का आह्वान किया

केंद्र ने 4 मई को किसान नेताओं के साथ होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया है, जिसमें पंजाब सरकार के अधिकारियों को शामिल करने का आग्रह किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुरन चंद्र किशन ने यह बात संयुक्त किसान मोर्चा गैर-राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा को बताई है। यह निर्णय किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की चेतावनी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पंजाब के प्रतिनिधि शामिल होते हैं तो वो बैठक का बहिष्कार करेंगे।

दल्लेवाल ने पंजाब सरकार के कार्यों, विशेषकर मार्च में शंभू और खानाऊरी सीमा बिंदुओं से प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने पर नाराजगी व्यक्त की। 27 अप्रैल को, SKM गैर-राजनीतिक और KMM ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर बैठक से पंजाब के अधिकारियों को बाहर रखने का अनुरोध किया था।

इसके जवाब में, संयुक्त सचिव किशन ने भारत की संघीय संरचना में राज्य सरकारों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने बातचीत और समाधान को सुगम बनाने के लिए उनके रुख पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। बैठक तब तक के लिए स्थगित कर दी गई है जब तक कि पंजाब की भागीदारी के लिए सहमति नहीं मिल जाती, एक नई तारीख अभी लंबित है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कोई भी राज्य मंत्री या अधिकारी वार्ता में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों की माँगें केंद्र पर केंद्रित हैं, जिसका सुझाव है कि राज्य की भागीदारी के बिना सीधे बातचीत हो। मान ने आश्वस्त किया कि पंजाब का इस दृष्टिकोण पर कोई आपत्ति नहीं है।

किसान आंदोलनों की पृष्ठभूमि

19 मार्च को, पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ में कृषि मंत्री चौहान के नेतृत्व में एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद मोहाली में किसान नेताओं को हिरासत में लिया था। यह हिरासत आंदोलनकारी किसानों पर कार्रवाई का हिस्सा थी, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया।

मार्च में हुई बैठक का उद्देश्य किसानों की माँगों को दूर करना था, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी भी शामिल थी। पिछले महीने, पंजाब पुलिस ने शंभू और खानाऊरी सीमा बिंदुओं पर अस्थायी ढाँचों को तोड़ा, जहाँ किसान एक साल से अधिक समय से विरोध कर रहे थे।