'उग्रवाद मुक्त पूर्वोत्तर' की दिशा में बढ़ा कदम! केंद्र और राज्य के साथ ZUF का एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर
पूर्वोत्तर से उग्रवाद का खत्म करने के उद्देश्य से जेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
Govt agreement with ZUF: केंद्र और मणिपुर सरकार ने मंगलवार को दिल्ली में जेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (ZUF) के साथ ऑपरेशन समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। पिछले करीब एक दशक से जेडयूएफ और सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ था। दावा किया जा रहा है कि इस समझौते के बाद शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट शामिल होगा। इसे पूर्वोत्तर में उग्रवाद की स्थिति से निपटने में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।
मंगलवार को जेडयूएफ के साथ गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते को लेकर जारी बयान में मंत्रालय ने कहा कि ये एग्रीमेंट सशस्त्र कैडरों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए किया गया है। समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में ZUF के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए।
मंत्रालय ने आगे कहा कि सशस्त्र समूह के प्रतिनिधि हिंसा छोड़ने और देश के कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा, "समझौता सशस्त्र कैडरों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रदान करता है। सहमत जमीनी नियमों के प्रवर्तन की निगरानी के लिए एक संयुक्त निगरानी समूह का गठन किया जाएगा। यह कदम 'उग्रवाद मुक्त और समृद्ध पूर्वोत्तर' के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करने का हिस्सा है।"
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