राष्ट्रव्यापी NRC पर अभी कोई फैसला नहीं, लोकसभा में केंद्र सरकार ने बताया
नई दिल्ली, 30 नवंबर: संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर बड़ी जानकारी दी है। केंद्र सरकार के मुताबिक एनआरसी की तैयारी करने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लोकसभा में मंगलवार को इसकी जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी। मंत्री ने बताया कि देश भर में फिलहाल एनआरसी लागू करने पर कोई विचार नहीं किया गया है।
इसी के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था 10 जनवरी, 2020 को लागू हुआ था और सीएए के तहत आने वाले लोग नियम अधिसूचित होने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। लोकसभा में गृह मंत्रालय ने बताया कि सीएए के दायरे में जो भी आएगा वह नियम लागू होने के बाद नागरिकता के लिए अपना आवेदन कर सकता है।
उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि अब तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC) तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राय ने कहा कि जहां तक असम का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनआरसी में शामिल किए जाने की पूरक सूची की हार्ड कॉपी और ऑनलाइन परिवार-वार अपवर्जन की सूची 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित की गई है।
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ओमिक्रोन वैरिएंट का एक भी केस नहीं
वहीं इससे पहले राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने बताया कि भारत में अब तक कोरोना के ओमिक्रोन वैरिएंट का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। मंडाविया ने राज्यसभा में प्रश्न काल के दौरान यह बात कही।
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