केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता, वेतन में बंपर उछाल, दिवाली-दशहरा से पहले PM मोदी का तोहफा

Published: Wednesday, October 1, 2025, 15:51 [IST]

DA Hike: देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दिवाली और दशहरा से ठीक पहले केंद्र सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की शानदार बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है।

बुधवार (1 अक्तूबर) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसका सीधा लाभ करोड़ों लोगों को मिलेगा।

कितना बढ़ा और कब से प्रभावी?

इस नई बढ़ोत्तरी के साथ, अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी मिलेगा। इस फैसले से लगभग 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को सीधे तौर पर आर्थिक फायदा होगा, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और त्योहारों का उत्साह दोगुना हो जाएगा।

महंगाई भत्ता (DA) क्यों दिया जाता है?

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बढ़ती महंगाई के प्रभाव से बचाने और उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह हर 6 महीने में अपडेट होता है और इसकी दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर तय की जाती हैं। AICPI खुदरा महंगाई दर का एक माप है, जो आम ग्राहकों द्वारा दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होता है।

पिछली बढ़ोत्तरी और वर्तमान स्थिति

इससे पहले, मार्च महीने में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोत्तरी की गई थी, जो पिछले 7 साल में सबसे कम थी। आमतौर पर, महंगाई भत्ते में 3% से 4% की बढ़ोत्तरी होती है, लेकिन उस वक्त यह इजाफा कम रहा था। अब 3% की यह बढ़ोत्तरी कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरी उतरी है और उन्हें महंगाई से निपटने में काफी राहत मिलेगी।

कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के अलावा, केंद्रीय कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं और योजनाओं को भी मंजूरी दी है

4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि कैबिनेट ने 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है।इनके लिए सरकार 4,594 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इन प्लांट्स को ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में स्थापित किया जाएगा, जिससे देश में सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

इटारसी-नागपुर चौथी रेल लाइन और किसान संपदा योजना का विस्तार

कैबिनेट ने इटारसी-नागपुर चौथी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है, जिस पर 5,451 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का बजट बढ़ाकर 6,520 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे किसानों को फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बड़ा फायदा मिलेगा।

नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों को मजबूत करना है।

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दो मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने यह भी बताया कि झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर करने वाले दो मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है।

इनमें 133 KM लंबा कोडरमा-बरकाकाना और 185 KM लंबा बल्लारी-चिकजाजुर का डुअल लाइन करना शामिल है।

इन परियोजनाओं की कुल लागत 6,405 करोड़ रुपये है, जो रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी।

ये सभी फैसले देश की अर्थव्यवस्था को गति देने और आम जनता को राहत प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

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Published On October 1, 2025