सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने हिरासत में कथित यातना के आरोप में जम्मू-कश्मीर के आठ पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक साथी अधिकारी पर कथित हिरासत में यातना के सिलसिले में दो अधिकारियों सहित आठ पुलिसकर्मियों को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद की गई है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक पुलिस उपाधीक्षक, एक निरीक्षक और एक सहायक उप-निरीक्षक शामिल हैं। आरोपियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी हथियार और अन्य सरकारी जारी वस्तुएं संबंधित जिला पुलिस लाइनों में जमा करें।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से एक, मानदेय पर काम करने वाले एक विशेष पुलिस अधिकारी को उनके पद से हटा दिया गया है और विशेष पुलिस अधिकारी रोल्स से हटा दिया गया है। आगे की जांच जारी रहने के साथ मामले के बारे में और जानकारी का इंतजार है।

21 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने CBI को जम्मू और कश्मीर में एक पुलिस कांस्टेबल पर गंभीर हिरासत यातना से संबंधित एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी अनिवार्य किया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन कांस्टेबल को 50 लाख रुपये का मुआवजा दे। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने अवैध हिरासत के दौरान कांस्टेबल को लगी गंभीर चोटों पर प्रकाश डाला।

अदालत ने कहा कि कांस्टेबल की चोटों में उसके जननांग का पूरी तरह से विच्छेदन और उसके जननांग पर मिर्च पाउडर और बिजली के झटके का इस्तेमाल शामिल था। इन कृत्यों को उस अमानवीय व्यवहार की गंभीर याद दिलाने वाला बताया गया जो उसने सहन किया। पीठ ने व्यक्त किया कि ये तथ्य उसकी अंतरात्मा के लिए गहरा सदमे वाले थे और अनुच्छेद 21 का स्पष्ट उल्लंघन उजागर करते हैं।

न्यायिक अवलोकन

पीठ ने आगे कहा कि साथी राज्य अभिनेताओं के हाथों जीवन को दुर्बल करने वाली चोटें लगने के बावजूद, बार-बार शिकायतें करने के बावजूद कांस्टेबल को कोई प्रभावी राहत नहीं मिली। अदालत का फैसला इस मामले में शामिल मानवाधिकारों के उल्लंघन की गंभीरता को रेखांकित करता है।

With inputs from PTI