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‘कैश एंड कैरी' ने बढ़ाई गोएयर एयरलाइन्स की मुश्किल, GoAir पैसेंजर भी हो सकते हैं परेशान!

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नई दिल्ली। प्राइवेट एयरलाइन कंपनी गोएयर का विमान संचालन में मुश्किल में पड़ सकती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने गोएयर को ' कैश एंड कैरी' आधार पर परिचालन करने की अनुमति देने का निर्णय किया है, जिसका सीधा सा मतलब होगा कि अब गोएयर को प्राधिकरण के हवाईअड्डों से उड़ाने संचालित करने के लिए प्रतिदिन के आधार पर भुगतान करना होगा, जिसके बाद ही कंपनी विमानों का संचालन कर सकेगी।

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गोएयर पर प्राधिकरण का 50 करोड़ से ज्यादा का बकाया है

गोएयर पर प्राधिकरण का 50 करोड़ से ज्यादा का बकाया है

एक अनुमान के मुताबिक गोएयर पर प्राधिकरण का 50 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। हालांकि मामले पर गोएयर के प्रवक्ता का कहना है कि कंपनी इस मामले में प्राधिकरण के साथ बातचीत कर रही है।

कंपनी प्रवक्ता ने गोएयर टिकट खरीद चुके ग्राहकों को आश्वस्त किया

कंपनी प्रवक्ता ने गोएयर टिकट खरीद चुके ग्राहकों को आश्वस्त किया

कंपनी प्रवक्ता ने गोएयर टिकट खरीद चुके ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि इससे उसके परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बताया जाता है कि प्राधिकरण ने गोएयर के लंबित बकाया भुगतानों के कारण यह फैसला लिया है।

हवाई अड्डे से उड़ान ऑपरेट के लिए कई तरह के शुल्क देने होते हैं

हवाई अड्डे से उड़ान ऑपरेट के लिए कई तरह के शुल्क देने होते हैं

एक विमानन कंपनी को हवाई अड्डे से उड़ान ऑपरेट करने के लिए हवाई अड्डा प्रबंधन को कई तरह के शुल्क देने होते हैं। इसमें एयर नेविगेशन, लैंडिंग और विमान की पार्किंग इत्यादि से जुड़े शुल्क शामिल हैं।

 दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद के हवाई अड्डे निजी हाथों में है

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद के हवाई अड्डे निजी हाथों में है

वहीं, नागर विमानन मंत्रालय के तहत काम करने वाला प्राधिकरण देश में 100 अधिक हवाईअड्डों का प्रबंधन देखता है। हालांकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद के हवाई अड्डों का प्रबंधन निजी हाथों में है।

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English summary
Private airline company GoAir may face difficulty in operating the aircraft. The Airports Authority of India (AAI) has decided to allow GoAir to operate on a 'cash and carry' basis, which would simply mean paying GoAir on a daily basis to operate flights from the Authority's airports. Only after which the company will be able to operate the aircraft.
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