केंद्रीय कर्मचारियों के आये अच्छे दिन, सैलरी में 23.55 फीसदी बढ़ोत्तरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनी हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद कर्मचारियों के वेतन में 23.55 फीसदी की बढोत्तरी होगी। देश के केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन पाने वाले तकरीबन एक करोड़ से अधिक लोगों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आयेगी।

Cabinet gives it nod to seventh pay commission recommendation

इसी साल जनवरी माह में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा की अगुवाई में सातवें वेतन आयोग का गठन किया था। जिसमें लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों व 58 लाख पेंशनर्स में वेतन की बढ़ोत्तरी की सिफारिशें मांगी गयी थी। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में तकरीबन 23.55 फीसदी बढ़ोत्तरी होगी। सरकार के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का बोझ आयेगा।

जिससे देश की जीडीपी पर 0.7 फीसदी का फर्क पड़ेगा। पैनल ने मूल वेतन में 14.27 फीसदी बढ़ोत्तरी की सिफारिश की थी, जोकि पिछले 70 साल में सबसे कम बढ़ोत्तरी का सुझाव है। छठे वेतन आयोग में 20 फीसदी बढ़ोत्तरी की सिफारिश की गयी थी। लेकिन यह 2008 में इसका दोगुना थी। इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम से कम 18 हजार रुपए प्रति महीना होगा। जोकि मौजूदा समय में 7000 रुपए ही है। जबकि अधिकतम सैलरी 225000 रुपए ही हो सकती है।

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