'15 साल पहले बजट में 26 राज्यों का जिक्र ना होना दुर्भाग्यपूर्ण', वित्त मंत्री ने विपक्ष को दिलाई 2009 की याद
केंद्रीय बजट 2024 को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र को निशाने पर ले रहा है। ऐसे में सोमवार को जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Minister Nirmala Sitharaman) ने सदन में कुछ वर्गों की उपेक्षा को लेकर आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने बजट में किसी भी राज्य को धन देने से इनकार नहीं किया गया है।
सदन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से लगातार सत्ता पक्ष पर आरोपों के बीच कांग्रेस को वर्ष 2009 में पेश किए गए केंद्रीय बजट की याद दिलाई और कहा कि 15 साल पहले जिस बजट को पेश किया गया है, उसमें 26 राज्यों का जिक्र नहीं था, जो कि देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा।
वित्त मंत्री ने सदन में कहा, "मैंने वित्तीय वर्ष 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 के बजट पर भाषणों को भी सुना है। 2004-2005 के बजट में 17 राज्यों का नाम नहीं लिया गया। ऐसे में मैं मैं पूर्व की यूपीए सरकार में रहे लोगों से पूछना चाहती हूं कि क्या उन 17 राज्यों राज्यों से केंद्र को राजस्व नहीं मिला था, क्या कभी किसी राज्य ने केंद्र को कर नहीं दिया था...।"
वित्त मंत्री ने आगे कहा, "2005-06 के बजट में 18 राज्यों का नाम नहीं था। 2006-07 में 13 राज्यों का नाम नहीं रखा गया, 2007-08 में 16 राज्यों का नाम नहीं रखा गया। क्या उनके पास पैसा नहीं गया? 2008-09 में 13 राज्यों का नाम नहीं दिया गया, जबकि 2009-10 में, 26 राज्यों का नाम नहीं लिया गया था।"
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