Budget 2021: अनुराग ठाकुर ने बजट को बताया किसानों के लिए लाभकारी, कांग्रेस शासन से की तुलना

Union Budget 2021 in Hindi: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार, 1 फरवरी को संसद में देश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया। केंद्र सरकार ने अपने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च को बढ़ाया है साथ ही अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने के लिए कई प्रस्ताव रखे गए हैं। बजट 2021 (Budget 2021) को लेकर पीएम मोदी सहित केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने बजट 2021 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

अनुराग ठाकुर ने कहा, 'इस बजट में MSME, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है। निवेश हो, उद्योग हो, बुनियादी ढांचा हो, इन क्षेत्रों में यह बजट सकारात्मक बदलाव लाएगा। बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए अलग से 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।' बता दें कि केंद्र सरकार के बजट को लेकर मध्यमवर्ग के लोगों और किसानों को भी काफी उम्मीदें थीं, देश में जारी किसान आंदोलन की बीच बजट में कृषि क्षेत्र में बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही थी।

During Congress rule, crops worth Rs 3.75 lakh crores were procured whereas we procured crops worth Rs 8 lakh crores... The infrastructure cess will be used to strengthen the basic infrastructure in the agriculture sector: MoS Finance & Corporate Affairs Anurag Thakur pic.twitter.com/2zNcuVmpvB

— ANI (@ANI) February 1, 2021

इस पर बोलते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 'कांग्रेस के शासन के दौरान, 3.75 लाख करोड़ रुपए की फसलों की खरीद की गई, जबकि हमने 8 लाख करोड़ रुपए की फसलों की खरीद की... कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचा उपकर का उपयोग किया जाएगा।' बता दें कि कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बजट को लाभकारी बताते हुए इसे किसानों के लिए अच्छा बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण किसानों को मिलेगा। एपीएमसपी सशक्त होंगे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होंगे, इसके लिए एक लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्टर फंड में एपीएमसी को शामिल किया गया है।

English summary

Budget 2021 Anurag Thakur described as beneficial for farmers compared to Congress rule