Budget 2021: शराब के शौकीनों को लगा झटका, कल से महंगी हो जाएगी ब्रांडी, व्हिस्‍की और स्‍कॉच

नई दिल्‍ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट में शराब एग्री इंफ्रा सेस 100 फीसदी लगा दिया है। ये सेस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस (AIDC) स्कीम के तहत लगाया गया है। ये सेस सभी एल्काहॉल प्रोडक्ट ब्रांडी, व्हिस्की और स्कॉच आदि सभी पर लग रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह सेस लगाते समय हमने इस बात का ध्यान रखा है कि ग्राहकों पर बहुत अधिक भार न पड़े। 100 फीसदी सेस फर्मेंटेंड बेवरेज पर भी लागू होगा।

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    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस 2 फरवरी 2021 को लागू हो जाएगा। एग्री इंफ्रा सेस 2.5 फीसदी गोल्ड, सिल्वर पर भी लगाया गया है। 35 फीसदी एग्री सेस सेब, 5 फीसदी फर्टिलाइजर पर सेस लगाया है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने बजट में पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर चार रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कृषि सेस लगाने की घोषणा की है।

    वित्त मंत्री ने कहा, 'मैं कुछ चीजों पर कृषि अवसंरचना और विकास सेस लगाने का प्रस्ताव करती हूं।' हालांकि, कहा जा रहा है कि ये सेस कंपनियों को देना होगा, आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा।

    जानिए बजट के मुख्‍य बिंदु

    • इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
    • बजट 2021 में कृषि और इंफ्रा सेस लगाया गया।
    • पेट्रोल पर 2.50 रुपये प्रति लीटर कृषि सेस लगा।
    • डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर कृषि सेस लगा।
    • अगर बैंक डूबे तो 5 लाख रुपये सुरक्षित।
    • गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या बढ़ी।
    • गेहूं की MSP डेढ़ गुना की गई।
    • 7 साल में दोगुने से ज्यादा धान खरीदा।
    • किसानों को उनकी फसल के लिए MSP से 1.5 गुना ज्यादा कीमत दी जाएगी, किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये दिए गए।
    • विनिवेश कामों में और तेजी लाएंगे, BPCL, CONCOR को भी सरकार बेचेगी।
    • इसी वित्त वर्ष में LIC का IPO लाया जाएगा।
    • बैंकों की NPA समस्या से निपटने के लिए AMC बनाने का ऐलान हुआ।
    • सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाएगी।
    • इंफ्रा सेक्टर पर 5.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
    • बैंकों की NPA की समस्या से निपटने के लिए 'बैड बैंक' का ऐलान किया गया।
    • इंश्योरेंस सेक्टर में 74 परसेंट FDI को मंजूरी मिली।
    • ग्राहक अब मर्जी से पावर डिस्ट्रीब्यूटर चुन सकेंगे।

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