Budget 2020: अगले 3 सालों में घरों में लगेंगे बिजली के प्रीपेड 'स्मार्ट मीटर'

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट को पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में उर्जा नीति को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में वित्त मंत्री ने अगले 3 साल में राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से पुराने मीटर बदलकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का आग्रह किया है। इसके साथ ही इस बजट में पावर-एनर्जी के लिए 22 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया कि, अगले आने वाले सालों घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे। जिसके बाद ग्राहकों को बिजली कंपनी चुनने की आजादी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि, मैं सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से पुराने मीटर बदलकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर अगले 3 साल में लगवाने का आग्रह करती हूं। कंज्यूमर इसके जरिए अपनी सुविधा के हिसाब से कंपनी और रेट चुन सकती है। यह सबको बिजली देने की दिशा में अहम कदम है।

माना जा रहा है कि, बिजली मीटर प्रीपेड होने से ग्राहकों को कुछ सस्ती बिजली मिल सकती है। बता दें कि हाल में बिजली मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे अपने-अपने बिजली नियामकों से प्रीपेड बिजली ग्राहकों के लिए रेट कम करने को कहें। मंत्रालय ने कहा कि प्रीपेड मीटर से बिजली वितरण कंपनियों को मीटर रीडिंग, बिल और संग्रह जैसे जो अतिरिक्त खर्च नहीं करने होंगे।

सरकार की 1 अप्रैल 2019 से 3 साल में सभी मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में तब्दील करने की योजना है। बिजली मंत्रालय ने आदेश में कहा, 'राज्य अपने विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) से उन ग्राहकों के लिए बिजली के खुदरा शुल्क में कमी लाने का आग्रह कर सकता है जो पहले भुगतान वाले मीटर के जरिए बिजली ले रहे हैं।

English summary

Budget 2020 Conventional energy meters to be replaced by prepaid 'smart meters' in next 3 years