बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- पता लगाइए, कैसे एक BJP सांसद दिल्ली से रेमेडिसविर की 10,000 शीशियां ले गए?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- पता लगाइए, कैसे एक BJP सांसद दिल्ली से रेमेडिसविर की 10,000 शीशियां ले गए?
मुंबई, 30 अप्रैल: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहमदनगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद सुजय विखे पाटिल के खिलाफ दर्ज एक याचिक पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश वी घुगे और न्यायमूर्ति बी यू देबद्वार की पीठ 4 कृषि विशेषज्ञों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में चारों कृषि विशेषज्ञों ने कहा है कि बीजेपी सांसद सुजय विखे पाटिल ने गैरकानूनी तरीके से 10,000 रेमेडिसविर की शीशियों को दिल्ली से खरीदा है। इसलिए बीजेपी सांसद के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह विभाग के प्रमुख सचिव को कहा है कि पता लगाइए कि कैसे एक सांसद दिल्ली से रेमेडिसविर की 10,000 शीशियों को गैरकानूनी और गुप्त तरीके से लेकर दिल्ली से बाहर निकला, जबकि दिल्ली में इसकी काफी जरूरत थी?

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कहा कि सांसद सुजय विखे पाटिल का यह कदम शायद गरीब और जरूरतमंद मरीजों की जान बचा सकता है लेकिन इसके लिए उन्होंने जो रास्ता चुना वो बिल्कुल गलत था।
चार्टर्ड विमानों की सारी लिस्ट निकालें और वीडियो की जांच की जाए: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव से कहा कि वे 10 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच आने वाले चार्टर्ड विमानों की सारी लिस्ट निकालें और उसमें बीजेपी सांसद के विवरण को खोजे और एयरपोर्ट के वीडियो रिकॉर्डिंग की भी गंभीरता से जांच करें।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, ''चूंकि सांसद (सुजय विखे पाटिल) का दावा है, वह 10 हजार रेमेडिसविर की शीशियों के साथ शिरडी हवाई अड्डे पर उतरे थे। हम उस विमान के सारे वीडियो फुटेज को देखना चाहते हैं और इसके लिए हम वीडियो फुटेज में किसी भी गड़बड़ी का बहाना स्वीकार नहीं करेंगे।''
सांसद ने आखिर कैसे अनाधिकारिक तौर पर रेमडेसिविर की शीशियां खरीदीं- HC
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, '' हम ये जानना चाहते हैं कि सांसद ने आखिर कैसे अनाधिकारिक तौर पर रेमडेसिविर की शीशियां खरीदीं और उसको लेकर दिल्ली से निकल भी गए, आखिर ये सब कैसे हुआ?'' बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भी सवाल किया था कि कैसे कोई निजी व्यक्ति ने निर्माता से सीधे रेमडेसिविर की शीशियां खरीद लीं और इसे वितरित किया। जबकि कंपनियों से सीधे केंद्र को स्टॉक देने की उम्मीद की जाती है।












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