राहुल गांधी के 'दो तरह के जवान' वाले बयान पर BJP पहुंची चुनाव आयोग, सख्त कार्रवाई की मांग की
लोकसभा चुनाव के चार चरण सफलतापूर्वक बीत चुके हैं। अब तीन अन्य शेष रह गए हैं। पांचवां चरण 20 मई को है। इस बीच, राजनीतिक दलों में जारी आरोप-प्रत्यारोप के दौर में सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है।
बीजेपी ने कांग्रेस पर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन और राहुल गांधी पर भारतीय सेना का अनादर करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और अर्जुन मेघवाल, पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और ओम पाठक सहित बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की।
सख्त कार्रवाई की उठाई मांग
जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल की चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि कुछ दिन पहले, राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने दो तरह के सैनिक बनाए हैं। यह झूठ है, यह हमारे सशस्त्र बलों पर सीधा हमला है, वे इसे विवाद का विषय बनाना चाहते हैं। यह चुनाव का मामला नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। आगे मंत्री ने कहा कि सेना चीन के खिलाफ देश की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इसलिए हम इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं और हमारा चुनाव आयोग से अनुरोध है कि इस संबंध में बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्या कहा था राहुल गांधी ने?
बीती 13 मई को रायबरेली में एक रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा था कि अब पीएम मोदी ने दो तरह के जवान बना दिए हैं। एक गरीब, दलित व अल्पसंख्यकों का बेटा है और दूसरा अमीर का बेटा है। उन्होंने गरीब के बेटों को 'अग्निवीर' नाम दे दिया है। अब वे उससे कह रहे हैं कि अगर तुम शहीद हो जाओगे, तो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलने वाला है। पेंशन भी नहीं मिलेगी, कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी।
राहुल ने यह भी कहा था कि अगर आप अग्निवीर नहीं हो... अगर आप 4 में से 1 हो... तो आपको पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा... सरकार अंतिम क्षण तक आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगी। हिंदुस्तान की सेना अग्निवीर के खिलाफ है। पीएम नरेंद्र मोदी और उनके कार्यालय ने देश पर अग्निवीर योजना थोपी है, क्योंकि वे चाहते हैं कि जो पैसा जवानों की पेंशन में जाता है, वो पैसा अडानी को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मिल जाए।
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