ट्रैफिक रूल्स को लेकर सख्त बिहार सरकार, एक हफ्ते में टोल प्लाजा पर काटे गए 16,700 से अधिक के ई-चालान

बिहार परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने सिर्फ एक हफ्ते में 9.49 करोड़ रुपये के 16,700 से ज्यादा ई-चालान जारी किए हैं। यह काम राज्य भर के 13 टोल प्लाजा पर स्थापित ई-डिटेक्शन सिस्टम के जरिए किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य मोटर वाहन अधिनियम को और ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करना है।

7 अगस्त से 15 अगस्त तक, अधिकारियों ने 16,755 ई-चालान जारी किए। इनमें से 9,676 अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों के लिए थे, जबकि 7,079 बिहार में पंजीकृत वाहनों के लिए थे।

बिहार यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) सुधांशु कुमार ने बताया कि राज्य परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस के साथ समन्वय करके वाहन नियमों के अनुपालन को बढ़ाने के लिए ई-चालान प्रणाली शुरू की है।

ई-डिटेक्शन सिस्टम स्वचालित रूप से वाहनों की वैध बीमा, फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्रों की जांच करता है। इन दस्तावेजों के बिना वाहन मालिकों को उनके मोबाइल फोन पर ई-चालान प्राप्त होते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की सहायता से राज्य के सभी टोल प्लाजा पर यह सिस्टम स्थापित करने की योजना बनाई है।

एडीजी यातायात सुधांशु कुमार ने कहा कि बिहार में अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु राष्ट्रीय राजमार्गों पर होती है। वाहनों के पास फिटनेस परमिट, बीमा और अपडेटेड मोटर वाहन कर होना दुर्घटनाओं को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। ई-डिटेक्शन सिस्टम से ड्राइवरों को इन आवश्यकताओं का पालन करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

यातायात नियमों को मजबूती देने के लिए बिहार सरकार की पहल

ई-चालान पहल के अलावा, बिहार सरकार ने 10,332 नए पदों को मंजूरी दी है, जिसमें राजमार्ग गश्त के लिए 4,215 पद शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य पूरे राज्य में यातायात नियमों के प्रवर्तन को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में हाई-टेक वाहनों के बेड़े को हरी झंडी दिखाकर एक राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त प्रणाली शुरू की है।

राजमार्ग गश्त वाहन रणनीतिक रूप से हर 50 किमी पर तैनात किए जाते हैं और राजमार्गों पर दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस व्यापक दृष्टिकोण का उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार और यातायात नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है।