बेंगलुरु के लोग QR कोड के जरिए पुलिस और BBMP से जुड़ी शिकायत और फीडबैक सीधे दर्ज कर सकेंगे

बेंगलुरू के नागरिकों की सुविधा के लिए एक नई पहल की गई है। बेंगलुरू पुलिस ने शहर के नागरिक निकाय बीबीएमपी के साथ मिलकर लोगों के लिए एक क्यूआर कोड लॉन्च किया है।

जिसके जरिए बेंगलुरूवासी न केवल अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्‍याओं और नागरिक सार्वजनिक सेवाओं के बारे में अपनी शिकायत या फीड बैक दे सकेंगे बल्कि पुलिस के पास अगर आप अपनी शिकायत लेकर गए हैं तब उनका बर्ताव कैसा रहा और क्‍या उनकी कार्रवाई से संतुष्‍ट हैं या नहीं या अपनी राय, इस सबकी जानकारी सीधे पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे।

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सामान्‍य तौर पर नागरिकों को पता नहीं होता कि अगर स्‍ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही या उनके एरिया में पानी भरा हुआ, रोड पर गड्ढा हो तो किससे संपर्क करें। ऐसे सभी नागरिकों की सुविधा के लिए बेंगलुरु पुलिस ने शहर के नागरिक निकाय बीबीएमपी के साथ मिलकर लोगों के लिए एक क्यूआर कोड लॉन्च किया है।

इस क्‍यूआर कोड के जरिए बेंगलुरू के नागरिक सार्वजनिक सेवाओं के बारे में फीडबैक दे सकते हैं। बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि ये क्यूआर कोड सभी पुलिस स्टेशनों और स्ट्रीट बोर्डों पर उपलब्ध कराए जाएं।

यदि कोई नागरिक इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो स्क्रीन पर दो-तीन पेज दिखाई देंगे। नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने अपने ट्वीट में जानकारी दी कि @BlrCityPolice के सभी पुलिस स्टेशनों में एक QR कोड-आधारित फीडबैक सिस्‍टम शुरू किया गया है। उन्‍होंने कहा कि हमारी सेवा वितरण के बारे में अपनी ईमानदार प्रतिक्रिया देने के लिए इसका लाभ उठाएं। इससे हमें आपको बेहतर सेवा देने में मदद मिलेगी। यह सरल, त्वरित और वस्तुनिष्ठ है।"

सिर्फ पुलिस स्टेशनों में ही नहीं बल्कि आईटी कैपिटल के निवासियों के साथ सीधा संपर्क बढ़ाने के लिए बेंगलुरु की कुछ सड़कों पर भी क्यूआर कोड तंत्र लॉन्च किया गया है। स्मार्टफोन से स्कैन करने के बाद, सड़कों पर ये क्यूआर कोड स्थानीय विधायक, ठेकेदारों, स्वच्छता, श्रमिकों आदि के बारे में उनके संपर्क नंबर सहित जानकारी प्रदान करेंगे।

इन क्यूआर कोड के माध्यम से, नागरिक संबंधी किसी भी मुद्दे को सीधे बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जा सकता है।

जून में, कर्नाटक के महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक (डीजी और आईजीपी) आलोक मोहन ने पुलिस विभाग को राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों पर शीर्ष पुलिस अधिकारियों के फोन नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए था कि जब लोग पुलिस स्टेशनों में जाएं तो उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाए।

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