Bengal Politics: घुसपैठियों पर ममता मेहरबान ? अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या पर अमित शाह ने TMC सरकार को घेरा

Bengal Politics: लोकसभा में गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने 'आप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025' (Immigration and Foreigners Bill, 2025) पर चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार सीमा सुरक्षा की कोशिशों में बाधा डाल रही है और घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है।

गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार की अनदेखी के कारण 450 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य अधूरा पड़ा है। उन्होंने टीएमसी सरकार पर इसके लिए जमीन नहीं देने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य शुरू किया जाता है, तो तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ता उसमें रुकावट डालते हैं और धार्मिक नारेबाजी करते हैं।

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Bengal Politics: बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को दिया जा रहा पहचान पत्र

शाह ने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार अवैध घुसपैठियों को पहचान पत्र उपलब्ध कराकर उन्हें वैध नागरिक बनाने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा, 'पहले बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या असम के रास्ते भारत में प्रवेश करते थे, जब वहां कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अब वे पश्चिम बंगाल के जरिए देश में प्रवेश कर रहे हैं, जहां टीएमसी सत्ता में है।'

Amit Shah on Mamata Banerjee: 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा

उन्होंने यह भी दावा किया कि पकड़े गए सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले से जारी आधार कार्ड मिले हैं। शाह ने कहा, 'आप (TMC) उन्हें आधार कार्ड जारी करते हैं, फिर वे वोटर कार्ड के साथ दिल्ली तक पहुंच जाते हैं'। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 2026 में जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, तब इस समस्या का समाधान किया जाएगा।

Bengal News: राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कठोर कानून की आवश्यकता

गृह मंत्री ने इस विषय पर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कठोर इमिग्रेशन कानून की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरा है, जिससे विदेशी नागरिकों का देश में आगमन भी बढ़ा है। हालांकि, इसके साथ ही घुसपैठ की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है।

शाह ने कहा, 'अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध तरीके से देश में प्रवेश कर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।' उन्होंने इस विधेयक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य बताते हुए कहा कि यह देश में प्रवेश करने वाले प्रत्येक विदेशी नागरिक की निगरानी के लिए एक सशक्त तंत्र स्थापित करेगा।

Bengal Politics: 'भारत शरणार्थियों का संरक्षक, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि'

शाह ने भारत की ऐतिहासिक परंपरा का जिक्र करते हुए कहा कि यह देश हमेशा से सताए गए लोगों को शरण देता आया है। उन्होंने कहा, 'भारत एक भू-राजनीतिक देश नहीं, बल्कि भू-सांस्कृतिक राष्ट्र है। पारसी, यहूदी और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय यहां सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत 6 सताए गए समुदायों को नागरिकता दी जा रही है।'

Bengal Politics: भारत कोई धर्मशाला नहीं है- अमित शाह

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा है। लेकिन, 'जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, उन्हें देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, लेकिन जो देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं, उनका स्वागत है।'

गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद 'आप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025' को लोकसभा में पारित कर दिया गया।

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