NRC Assam की फाइनल लिस्ट में नाम ना होने पर क्या करें? जानिए यहां
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नई दिल्ली। असम में एनआरसी की अंतिम सूची आज जारी कर दी गई। इस अंतिम सूची में 19 लाख से अधिक लोगों को जगह नहीं मिली है। एनआरसी लिस्ट जारी होने से पहले असम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। एनआरसी लिस्ट में नाम नहीं होने पर इलाके में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, जिसे देखते हुए असम में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की गई। हालांकि, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आश्वस्त किया है कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, उनको किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा और उनके लिए अन्य विकल्प खुले रहेंगे।
41 लाख लोगों की चिंताएं बढ़ीं
असम के 3.29 करोड़ लोगों में से एनआरसी के ड्राफ्ट में 2.9 करोड़ लोगों को शामिल किया गया था। एनआरसी की फाइनल सूची में जगह ना पाने वाले लोगों को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। वहीं, इस लिस्ट में नाम ना होने की आशंका के चलते 41 लाख लोगों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है, इसलिए इन लाखों लोगों की चिंता बढ़ गई है। मौजूदा एनआरसी में जगह पाने के लिए यह जरूरी होगा कि उनके परिजनों का 1951 में जारी पहली एनआरसी में नाम रहा हो। इसके अलावा 24 मार्च, 1971 तक मतदाता सूची में शामिल लोगों को भी इसमें जगह मिलेगी।
लिस्ट में नाम ना होने पर खुले रहेंगे ये विकल्प
- केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों के नाम एनआरसी की अंतिम लिस्ट में नहीं होंगे, उन्हें तब तक विदेशी घोषित नहीं किया जा सकता है, जब तक सभी कानूनी विकल्प इस्तेमाल नहीं किए जाते।
- अंतिम लिस्ट में नाम नहीं होने पर विदेशी ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकेगी।
- सरकार ने विदेशी ट्रिब्यूनल में अपील करने की डेडलाइन को 60 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है।
- विदेशी ट्रिब्यूनल में केस हारने के बाद उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता भी होगा।
- सरकार ने कहा है कि एनआरसी की अंतिम लिस्ट में नाम नहीं होने पर किसी को भी डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जाएगा।
सीएम ने की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील
असम के लोग इंटरनेट के जरिए रजिस्टर में अपना नाम देख सकते हैं। इसके अलावा लोग जन सुविधा केंद्रों की मदद से लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से अपील की है कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, सभी का ख्याल रखने के लिए सरकार मौजूद है। असम पुलिस ने भी लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है। लिस्ट जारी होने से पहले, केंद्र सरकार ने राज्य में इसके लिए 20 हजार से ज्यादा अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया है, कई इलाकों में धारा 144 लागू है।
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