Assam election: रैली में जमकर नाचे CM हिमंत, BJP और कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी? कर दी भविष्‍यवाणी, Video

Assam election 2026: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा 31 मार्च (मंगलवार) को राहा विधानसभा क्षेत्र के नागांव में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा चुनाव प्रचार रैली में मौजूद भाजपा उम्मीदवारों और नेताओं के साथ चुनावी गीत पर थिरकते नजर आए मंच पर सीएम को डांस करते देख भाजपा कार्यकर्ता भी जोश में आ गए और झूमते नजर आए।

असम में कितनी सीटें जीतेगी भाजपा और कांग्रेस?

वहीं इस चुनावी रैली में असम सीएम सरमा ने ने व्यक्त किया कि भाजपा और उसके सहयोगी 96-100 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत प्राप्त करेंगे। सरमा ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस को 15-20 सीटें मिलेंगी, जबकि यूडीएफ को 5-6, राइजर दल को 1-2 और एजेपी को 0-1 सीट मिल सकती है।

सरमा ने जोरहाट लोकसभा विधायक से विदेशी ठिकानों से संबंधित अपनी संपत्ति का ब्योरा चुनाव आयोग को प्रस्तुत करने की गुजारिश की। उन्होंने आरोप लगाया, "गोगोई ने अपनी पत्नी की पाकिस्तान से कमाई और पड़ोसी देश में उनके बैंकिंग रिकॉर्ड घोषित नहीं किए हैं।"

समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम सरमा ने किया बड़ा वादा

सरमा ने अपनी सरकार के अगले कार्यकाल के लिए महत्वपूर्ण विधायी प्रतिबद्धताओं की भी पुष्टि की। उन्होंने कहा, "सत्ता में लौटने पर, हम 90 दिनों के भीतर समान नागरिक संहिता पेश करेंगे, जो असम के आदिवासी और विविध जातीय समुदायों के हितों की सख्ती से रक्षा करेगा। हम लव जिहाद और लैंड जिहाद को दंडित करने के लिए कठोर कानूनों को संस्थागत बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।"

#WATCH | Assam CM Himanta Biswa Sarma, along with other BJP candidates and leaders, grooves to an election song during campaigning in Nagaon under the Raha assembly constituency pic.twitter.com/nUo1qQdBJS

— ANI (@ANI) March 31, 2026

अवैध प्रवासियों के निष्‍कासन को लेकर क्‍या बोले सरमा?

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि असम (विदेशियों का बहिष्कार) अधिनियम, 1950 को कड़ाई से लागू किया जाएगा ताकि अवैध प्रवासियों को तेजी से हटाया जा सके। सरमा ने जोर देकर कहा, "हम असम के जिला आयुक्तों को अवैध प्रवासी निष्कासन अधिनियम, 1950 को निष्पादित करने का अधिकार देना चाहते हैं, जिससे जिला कलेक्टरों और मजिस्ट्रेटों को 24 घंटे के भीतर विदेशी नागरिक को निर्वासित करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा।"