अरुण जेटली ने दिए संकेत-किसानों का कर्ज नहीं किया जाएगा माफ, यूपी सरकार को खुद करना होगा इंतजाम

केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने राज्‍यसभा में इस बात के संकेत दे दिए हैं कि देश में कहीं भी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जाएगा।

नई दिल्‍ली। केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने राज्‍यसभा में इस बात के संकेत दे दिए हैं कि देश में कहीं भी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जाएगा। इसके चलते अब उत्‍तर प्रदेश की नई योगी आदित्‍यनाथ सरकार को दिक्‍कत का सामना करना पड सकता है। क्‍योंकि यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सरकार बनने पर वो किसानों का कर्ज माफ करेगी। राज्‍यसभा में इस बात की जानकारी अरुण जेटली ने दी।

अरुण जेटली ने दिए संकेत-किसानों का कर्ज नहीं किया जाएगा माफ, यूपी सरकार को खुद करना होगा इंतजाम

वित्‍त मंत्री और राज्‍यसभा सांसद अरुण जेटली ने इस बात के संकेत समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल के पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया था, उसमें सरकार बनने पर किसानों के तत्काल कर्जमाफी की बात कही थी।

गुरुवार को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने वित्त मंत्री से पूछा कि भाजपा की सरकार कर्ज माफी के वादे को कैसे पूरा करेगी, क्या पीएम मोदी इसमें किसी तरह की मदद कर सकते हैं?

इस प्रश्‍न के जवाब में अरुण जेटली ने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार सक्षम है और उस दिशा में बढ़ना चाहती है और किसान कर्ज माफी करना चाहती है तो राज्य को अपने संसाधन खुद जुटाने होंगे।

अरुण जेटली के इस बयान से साफ है कि फिलहाल लग रहा है कि उत्‍तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ को प्रदेश में अपने चुनावी वादे पूरे कराने के लिए केंद्र से कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिलने वाली है।

केंद्र सरकार की मदद ना करने की बात करते हुए जेटली के कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे जिसमें एक राज्य को मदद मिले और दूसरे को नहीं।

वित्तमंत्री अरुण जेटली को इस बात का अंदाजा है कि किसानों के कर्ज माफ करने के लिए अगर केंद्र ने उत्‍तर प्रदेश की मदद की तो उन्हें पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र सरीखे राज्यों को भी आर्थिक मदद देनी होगी। आपको बता दें कि ये तीनों राज्य भी काफी समय से केंद्र से किसानों के लिए कर्जमाफी की मांग कर रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश संगठन ने मुताबिक घोषणापत्र तैयार करने वाली टीम ने इस वादे को पूरा करने के लिए पहले से रणनीति बना रखी है।

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