गायकवाड़ सरनेम की वजह से एयरपोर्ट पर रोके गए बीजेपी सांसद, जताई नाराजगी

शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ और विमान कंपनियों के बीच विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि गायकवाड़ सरनेम वाले बीजेपी के एक सांसद को फ्लाइट लेने के दौरान काफी जांच-पड़ताल से गुजरना पड़ा।

Updated: Friday, March 31, 2017, 15:02 [IST]

नई दिल्ली। अगर आप सांसद हैं और आपका सरनेम गायकवाड़ है तो आपको फ्लाइट पकड़ने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद सुनील गायकवाड़ ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें एयरलाइन की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। बीजेपी सांसद सुनील गायकवाड़ ने मामले की जानकारी जयंत सिन्हा को दी है और उनसे मामले में कार्रवाई की मांग की है।

'गायकवाड़' सरनेम की वजह से एयरपोर्ट पर रोके गए बीजेपी सांसद

लातुर से बीजेपी सांसद सुनील गायकवाड़ ने दर्ज कराई शिकायत

शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के एयर इंडिया अधिकारी से विवाद के बाद उन्हें सभी विमान कंपनियों ने बैन कर दिया है। इस विवाद के बाद से गायकवाड़ सरनेम वाले सभी यात्रियों की जांच-पड़ताल पर एयरपोर्ट पर की जा रही है। विमान कंपनियों की ओर से ब्लैकलिस्ट किए गए शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ को कोई भी कंपनी अपनी फ्लाइट में जगह देने को तैयार नहीं है।

शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ और विमान कंपनियों के बीच विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि गायकवाड़ सरनेम वाले बीजेपी के एक सांसद को फ्लाइट लेने के दौरान काफी जांच-पड़ताल से गुजरना पड़ा। बीजेपी सांसद सुनील गायकवाड़ ने कहा है कि मुझे गायकवाड़ सरनेम की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये पूरा घटनाक्र उस समय हुआ जब मैं हैदराबाद से अपने संसदीय क्षेत्र लातुर के लिए फ्लाइट लेने पहुंचा था। बीजेपी सांसद ने कहा कि मैंने मामले की शिकायत केंद्रीय विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से की है। मैंने उनसे कहा कि फ्लाइट से यात्रा करने वाले सभी गायकवाड़ को परेशान नहीं किया जाए।

बीजेपी सांसद सुनील गायकवाड़ ने कहा कि शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का मामला उनका निजी मामला है। कुछ दिन पहले ही शिवसेना सांसद रविन्द्र गायकवाड पर एयर इंडिया के एक कर्मचारी से मारपीट का आरोप लगा। शिवसेना सांसद ने स्वीकार किया था कि उन्होंने कर्मचारी की चप्पल से पिटाई की थी। जिसके बाद शिवसेना सांसद को एयर इंडिया समेत सभी विमान कंपनियों ने बैन कर दिया। बाद में ये मामला संसद में उठा, हालांकि सरकार की ओर से कहा गया कि देश में सभी के लिए नियम बराबर है।