कश्मीर को लेकर NSA डोवाल से मिले अमित शाह, खुफिया ब्यूरो के प्रमुख भी बैठक में हुए शामिल

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल और खुफिया ब्यूरो के प्रमुख से मुलाकात की। दरअसल, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जिस तरह से कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे उनमें अब धीरे-धीरे ढील दी जा रही है। हालांकि सुरक्षा बल अभी भी तैनात हैं। सोमवार से घाटी के करीब 190 प्राइमरी स्‍कूलों में से 95 स्कूल खुल गए। हालांकि, स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम रही। वहीं अधिकारियों के मुताबिक, जल्द ही घाटी के सभी स्कूल खोलने की व्यवस्था हो जाएगी।

कश्मीर दौरे के बाद डोवाल की गृहमंत्री के साथ पहली बैठक

कश्मीर दौरे के बाद डोवाल की गृहमंत्री के साथ पहली बैठक

जम्मू-कश्मीर को लेकर अमित शाह की ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसमें एनएसए अजित डोवाल भी शामिल हुए। डोवाल 11 दिन का कश्मीर दौरा करके वापस लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की थी, साथ ही वहां तैनात सुरक्षा बलों से भी मिले थे। उन्होंने घाटी के जमीनी हालात समझने की कोशिश की। डोवाल के दौरे के दौरान उनके स्थानीय लोगों के साथ लंच की तस्वीरें भी सामने आई थीं। इस दौरान डोवाल ये कहते नजर आए थे कि एक बार नया प्रशासन स्थापित हो जाएगा तो घाटी में हालात बदल जाएंगे।

अमित शाह के कश्मीर के मौजूदा हालात पर की चर्चा

अमित शाह के कश्मीर के मौजूदा हालात पर की चर्चा

एनएसए अजित डोवाल के कश्मीर घाटी से लौटने के बाद गृहमंत्री अमित शाह के साथ उनकी ये पहली बैठक है। एनडीटीवी के मुताबिक, इस बैठक को लेकर एक अधिकारी ने बताया कि एनएसए डोवाल ने बैठक में अमित शाह को जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी दी। इसके साथ ही बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। अधिकारियों का दावा है कि कश्मीर घाटी में दो-तिहाई लैंडलाइन को बहाल कर दिया गया है और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी वापस आ जाएंगी।

11 दिन घाटी में रहे अजित डोवाल

11 दिन घाटी में रहे अजित डोवाल

बता दें कि जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांटने का अहम फैसला केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया। इस फैसले से पहले यानी चार अगस्त को प्रदेश में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। हालांकि, अब सरकार धीरे-धीरे प्रतिबंधों में ढील दे रही है।

धारा 370 हटने के बाद जानिए अब कैसे हैं कश्मीर के हालात

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वहीं प्रदेश प्रशासन ने घोषणा की है कि कई जिलों में हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं और जल्द ही यहां से प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। पाकिस्तान अब भी अफवाह फैलाने और आतंकी हमले की साजिश रच रहा है इसीलिए मोबाइल इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध जारी हैं। राज्‍य के मुख्‍य सचिव बीवीआर सुब्रमण्‍यम ने कहा कि कई नेताओं की नजरबंदी को लेकर भी स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद कानून व्‍यवस्‍था की स्थिति को देखने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

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