अलवर कांड पर राहुल गांधी का हमला, कहा- यही है मोदी का क्रूर 'न्यू इंडिया'

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है।

नई दिल्ली। राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी के शक में भीड़ द्वारा रकबर नामक शख्स की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में अब सियासत गर्माती जा रही है। मामले में कथित तौर पर अलवर पुलिस की लापरवाही सामने आने के बाद विपक्ष ने भाजपा और वसुंधरा सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है।

'मानवता को नफरत में बदल दिया'

'मानवता को नफरत में बदल दिया'

राहुल गांधी ने अलवर में मॉब लिंचिंग की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया है, 'अलवर में भीड़ की हिंसा का शिकार हुए रकबर खान को केवल 6 किलोमीटर दूर स्थित अस्पताल में पहुंचाने में पुलिस को 3 घंटे का समय लगा। क्यों? रास्ते में उन्होंने चाय के लिए ब्रेक भी लिया। यह मोदी का क्रूर 'न्यू इंडिया' है, जहां मानवता को नफरत में बदल दिया गया है, लोगों को कुचल दिया जाता है और मरने के लिए छोड़ दिया जाता है।'

घायल से पहले किया गायों का इंतजाम

घायल से पहले किया गायों का इंतजाम

गौरतलब है कि राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी के शक में भीड़ द्वारा रकबर खान नामक शख्स की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। पुलिस पर घायल रकबर को देरी से अस्पताल ले जाने का आरोप लगा है। इस मामले में एफआईआर से पता चला है कि पुलिस को घटना के बारे में 12.41 बजे फोन आया और वो 1.20 बजे करीब मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ गए नव‍ल किशोर के मुताबिक, पुलिसकर्मियों ने पहले रकबर के शरीर को धोया क्‍योंकि वो कीचड़ से सना था। इसके बाद नवल किशोर के घर से उन्‍होंने गाड़ी का इंतजाम किया ताकि गायों को स्‍थानीय गौशाला ले जाया जा सके। घायल को अस्पताल ले जाते समय पुलिस ने रास्ते में रुककर चाय भी पी।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में अलवर मॉब लिंचिंग का हवाला देते हुए राजस्थान सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राजस्थान के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ अवमानना के आरोपों पर 20 अगस्त को सुनवाई करेगा।

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