इलाहाबाद उच्च न्यायालय ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण की याचिका पर 8 नवंबर को करेगा समीक्षा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के एक न्यायाधीश के पिछले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। पिछले अक्टूबर में जारी किया गया यह आदेश, काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजूखाना स्नान क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तारीख तय की है।

याचिका, राखी सिंह द्वारा दायर की गई है, वजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण करने की मांग करती है, जिसमें हिंदुओं द्वारा शिवलिंग और मुसलमानों द्वारा फव्वारा के रूप में पहचाने जाने वाले ढांचे को छोड़कर। न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 अक्टूबर, 2023 के फैसले के खिलाफ सिंह की दायर की गई सिविल पुनरीक्षण की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। सिंह वाराणसी में वर्तमान में विचारधीन श्रृंगार गौरी पूजा मुकदमे में वादी हैं।

सिंह का तर्क है कि वजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण न्याय के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों पक्षों को लाभ होगा। वह सुझाव देती हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित गैर-आक्रामक तरीकों का उपयोग इस सर्वेक्षण को करने के लिए किया जा सकता है, बिना शिवलिंग क्षेत्र को प्रभावित किए। ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतेजामिया समिति ने उच्च न्यायालय में एक जवाबी हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि वजूखाना और शिवलिंग से संबंधित मामले पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षाधीन हैं।

समिति का कहना है कि इन क्षेत्रों की सुरक्षा वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है। उनका तर्क है कि यह संदर्भ वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 अक्टूबर को हिंदू पक्ष के आवेदन को अस्वीकार करने के निर्णय को सही ठहराता है। गौरतलब है कि एएसआई ने पहले ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था और जिला न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

यह पहले का सर्वेक्षण वाराणसी जिला न्यायाधीश के आदेश के बाद किया गया था कि यह पता लगाया जाए कि क्या मस्जिद किसी पूर्व-मौजूद हिंदू मंदिर संरचना पर बनाई गई थी। चल रही कानूनी कार्यवाही भारत में धार्मिक और ऐतिहासिक आख्यानों के लिए अपने निहितार्थों के कारण ध्यान आकर्षित करती रहती है।