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Akhilesh Yadav Parliament: 'अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है', India-US Trade Deal पर संसद में भड़के अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav on India-US Trade Deal: लोकसभा के बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते (India-US Trade Deal) को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश ने सरकार पर "जमीनी हकीकत" से दूर रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह समझौता भारत के पक्ष में नहीं है।

उन्होंने 'आत्मनिर्भर' और 'स्वदेशी' जैसे नारों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के साथ विकास में भेदभाव का मुद्दा भी उठाया।

Akhilesh Yadav on India US Trade Deal

Akhilesh Yadav on Free Trade Agreements: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर तीखा हमला

अखिलेश यादव ने सदन में शायराना अंदाज में कहा कि "अमेरिका से डील नहीं, ढील हुई है।" उन्होंने सरकार को घेरे हुए सवाल किया कि भाजपा बड़े-बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन असलियत में इस समझौते से भारतीय किसानों और उद्यमियों को क्या हासिल होगा? उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसे और कितने देश बचे हैं जिनसे व्यापारिक समझौते होना बाकी हैं।

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Akhilesh Yadav Lok Sabha Speech: 'स्वदेशी' और 'आत्मनिर्भर' नारों पर सवाल

सपा प्रमुख ने कहा कि एक तरफ सरकार 'स्वदेशी' और 'आत्मनिर्भर भारत' का प्रचार करती है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी कृषि उत्पादों और औद्योगिक वस्तुओं पर टैरिफ कम किए जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसा कि इस डील के बाद क्या इन भारी-भरकम शब्दों का कोई वास्तविक अर्थ रह गया है या इन्हें केवल चुनावी जुमलों तक सीमित कर दिया गया है।

Indian Agriculture Tariff US deal: विकास और बुलेट ट्रेन में भेदभाव का आरोप

यादव ने क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि आखिर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बुलेट ट्रेन क्यों नहीं आ पाई? उन्होंने वाराणसी में मेट्रो न बनने और निवेश के लिए हस्ताक्षरित 'MoUs' के जमीन पर न उतरने को लेकर भी भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया।

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स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और विपक्ष

सदन की कार्यवाही के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस ने भी हलचल मचा दी। सूत्रों के अनुसार, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। संसदीय परंपराओं का हवाला देते हुए इसे उचित नहीं माना गया, जबकि सदन सचिवालय नोटिस की जांच कर रहा है।

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