वायु प्रदूषण केस: SC ने माना दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात, केंद्र समेत तीन राज्यों को भेजा नोटिस
खट्टर ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा है कि आपका कहना कि सरकारें उन्हें आर्थिक हल देने में नाकाम रही हैं इस बात को उजागर करता है कि आपको भी ये पता है कि आपकी सरकार ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया।
नई दिल्ली। दिल्ली वायु प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र, यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दिल्ली एनसीआर में इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए है। सुप्रीम कोर्ट मे शीघ्र कार्रवाई करने को कहा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के सीएमअरविंद केजरीवालको चिट्ठी लिखकर पराली जलाने के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. खट्टर ने लिखा है कि 'पराली जलाने के संदर्भ में पंजाब और हरियाणा के किसानों की विवशता के बारे में जो आपने लिखा है वो थोड़े समय के लिए चुनावी फ़ायदे से ऊपर उठने की असमर्थता को ज़ाहिर करता है।
खट्टर ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा है कि आपका कहना कि सरकारें उन्हें आर्थिक हल देने में नाकाम रही हैं इस बात को उजागर करता है कि आपको भी ये पता है कि आपकी सरकार ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया।
खट्टर केजरीवाल के उस खत का जवाब दे रहे हैं जो जिसमे दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के लिए हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने को ज़िम्मेदार बताया गया था और हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा था. खट्टर ने केजरीवाल से पूछा कि दिल्ली में भी करीब चालीस हजार किसान परिवार हैं जो करीब चालीस हजार हेक्टेयर में खेती करते हैं उनकी पराली जलाने की समस्या के लिए आपने क्या किया?. खट्टर ने दावा किया कि केंद्र सरकार से जो पराली प्रबंधन के 45 करोड़ रुपये मिले उसमे से 39 करोड़ रुपये इस्तेमाल किये गए हैं जबकि पंजाब ने 98 करोड़ रुपये में से एक भी पैसा नही खर्च किया और सॅटॅलाइट से मिल रही तस्वीरों में साफ है 2014 के बाद से हरियाणा में पराली जलाने के मामले खासी कमी आई है।
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