सरकार ने बढ़ाया नोटिस पीरियड तो भड़का पायलट, FB पर निकाली अपनी भड़ास
नोकरी छोड़ने से पहले नोटिस पीरियड 1 साल किए जाने से भड़के पायलट ने केंद्र सरकार ने कहा नेताओं के लिए भी लागू हो नियम।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पायलट के लिए नोटिस पीरियड की अवधि बढ़ाकर 1 साल कर दी है। नोटिस पीरियड की अवधि बढ़ाए जाने से एयर इंडिया का एक पायलट नाराज है और उसने अपनी नाराजगी फेसबुक के जरिए जाहिर की है। उसने सरकार पर कई सवाल दागे है।
एयर इंडिया के पायलट एस साबू ने सरकार ने कहा है कि पायलट की तरह नेताओं और जनप्रतिनिधियों के लिए भी नोटिस पीरियड होनी चाहिए। एस साबू ने 'आया राम और गया राम' नेताओं और जनप्रतिनिधियों को रोकने के लिए सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार को जनप्रतिनिधियों को एक दल से दूसरे दल में जाने से रोकने के लिए नोटिस पीरियड की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने तर्क भी दिए है।
साबू ने फेसबुक पर लिखा है कि सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए जिसके तहत चुनाव आयोग में पंजीकृत दलों से संबंध रखने वाले नेताओं और जनप्रतिनिधियों को अपनी पार्टी बदलने से पहले 1 साल का नोटिस पीरियड देना पड़े। ये नियम नौकरशाहों के लिए भी लागू होना चाहिए। साबू ने लिखा है कि जनप्रतिनिधियों के एक दल से दूसरे दल में जाने पर सरकार अस्थिर हो जाती है। जिसके चलते चुनाव कराने पड़ते हैं और उसका बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है।
इसलिए सरकार ने जिस तरह से पायलटों के लिए नोटिस पीरियड को 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया है उसी तरह से उन्हें नेताओं और जनप्रतिनिधियों के लिए भी नोटिस पीरियड का नियम लाना चाहिए। गौरतलब है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बुधवार को पायलटों को रिजाइन करने से पहले एक साल और को-पायलट्स को 6 महीने पहले नोटिस देने का नियम लागू कर दिया है।
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