'कृषि कानूनों पर पैनल की रिपोर्ट हो सार्वजनिक', SC से नियुक्त सदस्य ने CJI को लिखा पत्र
नई दिल्ली, 23 नवम्बर। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने सर्वोच्च अदालत से पैनल की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद अनिल घनवट ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को पत्र लिखा है।

मुख्य न्यायाधीश को पत्र में घनवट ने लिखा "संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में कृषि कानूनों को निरस्त करने के सरकार के फैसले के बाद, कृषि कानूनों के संबंध में समित की रिपोर्ट प्रासंगिक नहीं है लेकिन रिपोर्ट में किसानों के मुद्दे पर सुझाव दिए गए हैं जो बड़े जनहित के हैं।"
उन्होंने आगे कहा "रिपोर्ट एक शैक्षिक भूमिका भी निभा सकती है और मेरी राय में नेताओं द्वारा गुमराह किए गए कई किसानों की गलतफहमी कम कर सकती हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं कि कैसे एक नियंत्रण मुक्त बाजार राष्ट्रीय संसाधनों को उत्पादन के उपयोग में सबसे अधिक आवंटित कर सकता है।"
पत्र में घनवट ने सुप्रीम कोर्ट से सरकार को एक मजबूत नीति प्रक्रिया लागू करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।
इस मुद्दे पर मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए घनवट ने कहा "हमें ऐसी नीति बनानी चाहिए जो किसानों के हित में हो और बाजार को खराब न करे।"
शेतकारी संगठन के वरिष्ठ नेता घनवट ने कहा कि वह अगले 2-3 महीनों में देश भर में यात्रा करेंगे और 1 लाख से अधिक किसानों कों कृषि क्षेत्र में सुधारों के समर्थन में एकत्रित करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उन्होंने कहा कि फिलहाल इसकी गारंटी की मांग संभव नहीं है।












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