दिल्ली की महिलाओं के लिए आप का मासिक मानदेय बजटीय अवरोध में फंस गया

दिल्ली में योग्य महिलाओं को 1,000 रुपये का मासिक मानदेय प्रदान करने की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की पहल को नौकरशाही बाधाओं का सामना करना पड़ा है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि वित्त विभाग ने बजटीय बाधाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। यह योजना, जिसे मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के रूप में जाना जाता है, 2024-25 के बजट में घोषित की गई थी।

योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने पदयात्रा अभियानों के दौरान इस पहल का सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि योग्य महिलाओं के बैंक खातों में जल्द ही मासिक मानदेय जमा कर दिया जाएगा।

हाल ही में बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक अभियान के दौरान, केजरीवाल ने उल्लेख किया कि योजना के लिए पंजीकरण जल्द ही शुरू हो जाएगा। हालांकि, अधिकारियों ने खुलासा किया कि वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री अतिशी को सूचित किया कि योजना को लागू करने के लिए वितरण के लिए 4,550 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

विभाग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह सब्सिडी वित्तीय वर्ष 2025-26 तक सरकार के बजट को घाटे में डाल सकती है। महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग ने हाल ही में वित्त विभाग को समीक्षा के लिए एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

शुरू में, सरकार ने इस साल सितंबर या अक्टूबर में योजना शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि, प्रस्ताव को विकसित होने में समय लगने के कारण देरी हुई। शुरुआती अनुमानों से पता चला है कि दिल्ली में लगभग 45 लाख महिलाओं को इस पहल से लाभ होगा।