8th pay commission: ToR नोटिफिकेशन के बाद संसद में सरकार का बड़ा अपडेट, कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए आगे क्या?

8th pay commission Big Update ToR notification: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर सरकार ने लोकसभा में बड़ा अपडेट दे दिया है। देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनरों के लिए यह जानकारी बेहद अहम है, क्योंकि इसी पर उनकी सैलरी, भत्ते और पेंशन में होने वाली भविष्य की बढ़ोतरी निर्भर करेगी।

08 दिसंबर को लोकसभा में राज्य मंत्री (वित्त) पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में साफ कर दिया कि 8th Central Pay Commission बन चुका है और इसका Terms of Reference यानी ToR 3 नवंबर 2025 को नोटिफाई कर दिया गया था।

🟡8th Pay Commission की स्थिति: क्या-क्या हुआ फाइनल?

सरकार ने संसद को बताया कि 8वां वेतन आयोग आधिकारिक रूप से गठित हो चुका है और इसके काम करने का दायरा (ToR) भी तय कर दिया गया है। हालांकि कर्मचारियों की सबसे बड़ी जिज्ञासा नई वेतन संरचना कब लागू होगी?-इस पर सरकार ने कहा कि इसपर कब से काम होगा इसकी तारीख बाद में तय की जाएगी।

सरकार ने यह भी साफ किया कि जैसे ही आयोग अपनी सिफारिशें सौंपेगा और सरकार उन्हें स्वीकार करेगी, वैसे ही उसके लिए बजट प्रावधान कर दिया जाएगा।

🟡कितने लोगों को मिलेगा लाभ?

लोकसभा में पेश विवरण (डिटेल) के मुताबिक 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारी 50.14 लाख और पेंशनर लगभग 69 लाख को लाभ मिलेगा।

ये सभी कर्मचारी और पेंशनर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के दायरे में आएंगे। यह आंकड़ा केंद्र सरकार की विभिन्न सेवाओं, विभागों और संस्थानों को मिलाकर तैयार किया गया है।

🟡8th CPC क्या-क्या मुद्दे देखेगा?

सरकार के मुताबिक आयोग का काम बहुत बड़ा और व्यापक है। इसे निम्न मामलों पर सिफारिशें देनी हैं:

🔹केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, ग्रेच्युटी और बोनस

🔹ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी

🔹रक्षा बलों के जवान और अधिकारी

🔹केंद्रशासित प्रदेशों के कर्मचारी

🔹इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अधिकारी

🔹संसद के कानूनों से स्थापित रेगुलेटरी संस्थाओं के कर्मचारी (RBI को छोड़कर)

🔹सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट के कर्मचारी

🔹केंद्रशासित प्रदेशों की निचली अदालतों के न्यायिक अधिकारी

🔹जजों के मामले में आयोग को सुप्रीम कोर्ट के उस सिद्धांत का पालन करना होगा जिसमें कहा गया है कि उनके सेवा शर्तों को कार्यपालिका से लिंक नहीं किया जाना चाहिए।

🟡वित्तीय जिम्मेदारी और पेंशन लागत पर भी ध्यान

सरकार ने ToR में साफ कहा है कि आयोग को अपनी सिफारिशें देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए बनानी होंगी। इसमें शामिल है:

🔹विकास और कल्याण योजनाओं के लिए संसाधन

🔹बिना योगदान वाली पेंशन योजनाओं की बढ़ती लागत

🔹राज्यों पर वित्तीय बोझ (क्योंकि राज्य भी CPC की सिफारिशें अपना लेते हैं)

🔹केंद्र PSUs और निजी क्षेत्र में मौजूदा वेतन संरचना

🔹साथ ही आयोग को NPS और Unified Pension Scheme समेत सभी पेंशन ढांचों की समीक्षा भी करनी होगी।

कैसे चलेगी प्रक्रिया? किससे मांगे जाएंगे सुझाव?

सरकार ने बताया कि आयोग अपने तरीके से सुझाव एकत्र करेगा, वह चाहे तो एडवाइजर, संस्थागत सलाहकार और विशेषज्ञ (एक्सपर्ट) नियुक्त कर सकता है। साथ ही मंत्रालयों, विभागों और हितधारकों से जानकारी भी मांग सकता है। यह आयोग की स्वतंत्रता और व्यापकता को दर्शाता है।

🟡 8th Pay Commission का चेहरा कौन?

आयोग की कमान अनुभवी व्यक्तित्वों के हाथ में है...

🔹चेयरपर्सन: जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त)

🔹सदस्य (पार्ट-टाइम): प्रो. पुलक घोष

🔹सदस्य-सचिव: पंकज जैन

🔹आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

🟡 नई सैलरी कब से लागू हो सकती है?

नवंबर 2025 के नोटिफिकेशन के अनुसार, वेतन आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगा।
जरूरत पड़ने पर यह अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है। नई सैलरी और पेंशन कब लागू होगी, इसका फैसला सिफारिशों के अध्ययन और स्वीकृति के बाद लिया जाएगा।

English summary

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