महाराष्ट्र के 57 फर्जी डॉक्टरों ने 4 साल तक किया मरीजों का इलाज, खुलासे से मचा हड़कंप

मुंबई। महाराष्ट्र में फर्जी डॉक्टर्स को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने 57 फर्जी डॉक्टर्स के एक ग्रुप का पर्दाफाश किया है। ये सभी फर्जी डॉक्टर पिछले 4 साल से मरीजों का इलाज कर रहे थे और किसी को कानों-कान इसकी भनक नहीं लगी। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन पाने के लिए 57 डॉक्टरों के एक ग्रुप ने पोस्ट ग्रैजुएशन की फर्जी डिग्री जमा की थी।

एक ही मेडिकल कॉलेज के नाम पर सारी फर्जी डिग्रियां

एक ही मेडिकल कॉलेज के नाम पर सारी फर्जी डिग्रियां

बताया जा रहा है कि ये सभी फर्जी डिग्रियां एक ही मेडिकल कॉलेज के नाम पर ली गई थीं। शक होने पर इसकी जांच शुरू की गई तो पाया गया कि ना ही इनके बैच के बारे में कोई जानकारी थी और ना ही इनके क्लास का अता-पता था। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने सभी 57 डॉक्टर्स के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। खबर के मुताबिक, इन्होंने मुंबई के कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन (CPS) से डिग्री हासिल की और ये साल 2014-15 के एक ही बैच के थे। इन डॉक्टरों के खिलाफ अक्टूबर, 2018 में एफआईआर भी दर्ज की गई थी।

57 फर्जी डॉक्टर्स सालों से कर रहे थे मरीजों का इलाज

57 फर्जी डॉक्टर्स सालों से कर रहे थे मरीजों का इलाज

पुलिस ने इस मामले में बताया कि सीपीएस के एक पूर्व छात्र को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि अन्य छात्रों से ये युवक पैसे वसूली करता था और उनको कॉलेज की डिग्री दिया करता था। इस मामले में पुलिस ने जांच तेज की तो और भी हैरान करने वाला मामले सामने आया। पुलिस जांच में पता चला कि एक डॉक्टर ने मेडिकल का सर्टिफिकेट दिलाने के नाम पर एक-एक छात्र से 3 से लेकर 5 लाख रु तक वसूले। पुलिस ने कहा कि परीक्षा में फेल होने के बावजूद छात्रों को डिग्री देने का आश्वासन दिया जाता था।

लाइसेंस किया गया रद्द

लाइसेंस किया गया रद्द

इन फर्जी डिग्रियों के आधार पर कई छात्रों को महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी मिल चुका था। इस रजिस्ट्रेशन के बाद इनको महाराष्ट्र में मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं आई। ये मामला पहली बार साल 2016 में सामने आया था। उस वक्त पुलिस ने सीपीएस को एक छात्र की डिग्री सत्यापित करने के लिए जलगांव के एक पुलिस स्टेशन से पत्र मिला था। बाद में कॉलेज ने पुलिस को पत्र लिखकर बताया था कि संबंधित प्रमाण पत्र फर्जी है और उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है।

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