सरकारी अधिकारी का दावा, नोटबंदी से आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या 50 फीसदी बढ़ी
नई दिल्ली। एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि, आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वाले लोगों की संख्या पिछले साल की तुलना में 2018-19 के मुकाबले 50 फीसदी बढ़कर 6.08 करोड़ हो गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्र ने भी विश्वास व्यक्त किया कि राजस्व विभाग 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए 11.5 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर संग्रहण लक्ष्य हासिल करेगा।
पिछले साल की इसी अवधि में मिले आईटीआर से 50 प्रतिशत अधिक
सुशील चंद्रा ने जानकारी बताया कि यह नोटबंदी का असर है। इस साल हमें अभी तक ही करीब 6.08 करोड़ आईटीआर मिल चुके हैं जो पिछले साल की इसी अवधि में मिले आईटीआर से 50 प्रतिशत अधिक हैं। उन्होंने, उम्मीद जाहिर की कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 11.5 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर संग्रह का बजट लक्ष्य हासिल कर लिया जायेगा। चंद्रा ने कहा, हमारे सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 16.5 प्रतिशत और शुद्ध प्रत्यक्ष कर में 14.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है।
नोटबंदी के कारण कॉरपोरेट कर दाताओं की संख्या बढ़ी
चंद्रा ने कहा कि नोटबंदी से कर दायरा बढ़ाने में वास्तव में मदद मिली है। उन्होंने कहा, अभी तक कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह बजट आकलन का 48 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान के तहत 70 देश भारत के साथ सूचनाएं साझा कर रहे हैं। सीबीडीटी अध्यक्ष ने कहा कि नोटबंदी के कारण कॉरपोरेट कर दाताओं की संख्या पिछले साल के सात लाख की तुलना में बढ़कर आठ लाख हो चुकी है।
अब चार घंटे में ही ई-पैन मिल जाएगा
सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि इस साल अब तक 2.27 करोड़ रिफंड दिये जा चुके हैं। यह संख्या भी पिछले साल की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में देश का कर दायरा 80 प्रतिशत बढ़ा है। चंद्रा ने यह भी बताया कि सीबीडीटी जल्दी ही आवेदन मिलने के चार घंटे के भीतर ई-पैन देने की शुरुआत करेगा। हम एक नयी प्रणाली सामने ला रहे हैं। एक साल या कुछ समय बाद हम चार घंटे में पैन देना शुरू कर देंगे। पहचान के लिये आधार देना होगा और आपको चार घंटे में ही ई-पैन मिल जाएगा।
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