ईवीएम पर विपक्ष ने फिर खड़े किए सवाल, 21 पार्टियां पहुंची सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव (lok sabha elections 2019)में तीन चरण की वोटिंग हो चुकी है। इस बीच विपक्षी दल लगातार ईवीएम(EVM) की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजनीतिक दलों की मांग है कि, ईवीएम और वीवीपैट मशीन की 50 फीसदी पर्चियों का मिलान किया जाए। इसे लेकर बुधवार को 21 विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में इस याचिका को खारिज कर चुका है।

बुधवार को 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वीवीपैट के ईवीएम से मिलान को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की। जिसमें चुनाव आयोग को यह निर्देश देने के लिए कहा गया है कि वह 50 फीसदी वीवीपैट के ईवीएम से मिलान करे। यह पहली बार नहीं है जब पार्टियों की ओर से 50 फीसदी वीवीपैट के ईवीएम से मिलान की याचिका दायर की गई हो। इससे पहले 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को आदेश दिया था कि हर विधानसभा में एक की बजाए पांच बूथों पर ईवीएम-वीवीपीएटी पर्चियों का औचक मिलान होगा। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश पर पार्टियों ने यह रिव्यू पिटिशन दाखिल किया है।

वही मंगलवार को नायडू ने कहा, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और उनमें गड़बड़ी भी पैदा होती है। इसके अलावा इनकी प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है। उन्होंने ये जानने की मांग की कि नए वीवीपैट में वोटर स्लिप सिर्फ तीन सेकेंड तक कैसे दिखाई देता है, जबकि इसे 7 सेकेंड तक दिखाई देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से छेड़छाड़ कर वोट हासिल कर सकती है।

मंगलवार को चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) ने कहा, 'ईवीएम को कहीं से भी नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि ऐसी अफवाहें हैं कि रूस के लोग ईवीएम को हैक कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आप उन्हें करोड़ों रुपए देते हैं तो वे आपकी जीत को पक्का कर देते हैं। उन्होंने कहा कि, ईवीएम को कई तरीकों का उपयोग करके आसानी से हैक किया जा सकता है। दुनिया में सिर्फ 18 देश ईवीएम का उपयोग कर रहे हैं।

English summary

21 opposition parties filed a review petition in Supreme Court over verify 50 % of EVMs using VVPAT