केंद्र पर KTR का हमला- 'फंड देने से इनकार करना, आर्थिक प्रतिबंध जैसा' संविधान में सरकारें स्वतंत्र

तेलंगाना सरकार में मंत्री केटी रामा राव ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा, राज्यों को फंड न देना आर्थिक प्रतिबंध जैसा है। telangana minister ktr Centre denying funds to state like economic sanctions

हैदराबाद, 22 सितंबर : तेलंगाना सरकार में मंत्री केटी रामा राव ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को फंड देने से इनकार करती है। ऐसा करना आर्थिक प्रतिबंध लगाने जैसा है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार धन से इनकार करके राज्य का 'गला घोंटने' की कोशिश कर रही है।

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केटीआर ने द हिंदू एंड बिजनेसलाइन का अनावरण करने के बाद संघवाद, सरकार की ओर से मुफ्त दी जाने वाली सेवाओं पर बात की। केंद्र-राज्य संबंधों और संघवाद पर बहस छिड़ी हुई है। इस सवाल पर केटीआर ने कहा, बीआर अम्बेडकर ने भारत को एकात्मक राज्य के रूप में नहीं बल्कि राज्यों के संघ के रूप में देखा है। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय लोकतंत्र पसंद नहीं है। वह सीधे चुनाव चाहते हैं। ऐसा करना सभी राज्यों को नष्ट कर देगा।

बकौल केटीआर, संविधान में निहित है, यदि सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो भारत केवल अपनी सभी विविधता और विविधता के साथ ही जीवित रह सकता है। संघवाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न राज्यों की अलग-अलग ताकतें हैं। प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। केंद्र से मिलने वाली आर्थिक मदद पर केटीआर ने कहा, अगर दिल्ली का कोई हमसे कहता है, "हम दे रहे हैं और आप ले रहे हैं" तो स्वाभिमान वाला कोई भी राज्य इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आधिपत्य जताना एक मुद्दा है।

राजनीतिक दल मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए 'मुफ्त' चीजों और सेवाओं का ऐलान करते हैं। इस सवाल पर केटीआर ने कहा, हम देश के गरीबों की राजधानी बन गए हैं। प्रधानमंत्री मुफ्तखोरी के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन, आप तीसरी दुनिया के ऐसे देश के मुखिया हैं जहां गरीब लोगों का प्रतिशत अधिक है। उन्होंने सवाल किया, क्या कमजोर वर्गों की देखभाल करना सरकार का कर्तव्य नहीं है? फ्रीबीज़ पर केटीआर ने कहा, अगर मैं उद्योग को कुछ देता हूं तो यह एक प्रोत्साहन है। इसका नामकरण क्यों करना ? केंद्र की ऋण माफी पर सवला करते हुए केटीआऱ ने पूछा, अगर ₹12 लाख करोड़ माफ किया गया तो ठीक है, आप विकास योजनाओं में ₹2 लाख करोड़ को मुफ्त क्यों कहते हैं?

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