तेलंगाना: शहीद कैप्टन वीरा राजा रेड्डी को मिलेगी पहचान, परिजनों ने केटीआर को दिया धन्यवाद

Updated: Tuesday, August 2, 2022, 20:39 [IST]

हैदराबाद: शहीद कैप्टन वीरा राजा रेड्डी के परिजनों ने तेलंगाना के मंत्री केटीआर को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। हैदराबाद के रहने वाले कैप्टन रेड्डी साल 2002 में जम्मू-कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। शहादत के 20 साल बाद भी शहीद कैप्टन आर वीरा राजा रेड्डी को कोई पहचान और उनके परिवार को कोई सहायता नहीं मिली, लेकिन अब सरकार ने उनके बलिदान को उचित तरीके से पहचानने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

आईटी और उद्योग मंत्री के टी रामा राव ने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले में शामिल होऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि कैप्टन रेड्डी के बलिदान को याद किया जाएगा और उनके परिवार देखभाल के लिए कृपया स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय किया जाएगा।" इससे पहले रविवार को राजा रेड्डी की पुण्यतिथि पर जम्मू-कश्मीर के विकास मन्हास ने ट्वीट किया, "कैप्टन आर वीरा राजा रेड्डी 69 फील्ड को आज उनके बालदान दिवस पर श्रद्धांजलि। हैदराबाद के रहने वाले कैप्टन रेड्डी ने 2002 में जम्मू-कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राण दिए थे। लेकिन उनके माता-पिता को केवल ₹5000 की अनुग्रह राशि मिली।"

दरअसल, विकास मन्हास ने जून, 2020 में "हमारे बारे में क्या, शहीद कैप्टन आर वीरा राजा रेड्डी के परिवार से पूछता है" शीर्षक के तहत एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के साथ ट्वीट किया था, जब राज्य सरकार ने कर्नल संतोष बाबू के परिवार के लिए 5 करोड़ नकद और घर देने की घोषणा की थी, जो कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद हुए थे। हालांकि, राजा रेड्डी के मामले में शहीद के परिवार को तत्कालीन राज्य सरकार से गणतंत्र दिवस पर सिर्फ 5,000 रुपये नकद दी।

शहीद कैप्टन के परिजन चाहते हैं सम्मान

केंद्र सरकार ने नियमानुसार कुछ लाभ प्रदान किए। इसके अलावा न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार से परिवार को कोई सहयोग मिला। केटी रामा राव के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजा रेड्डी के पिता डॉ. कोंडा रेड्डी ने कहा: "अभी तक अधिकारियों ने मुझसे संपर्क किया है और आवश्यक जानकारी एकत्र की है। मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे के बलिदान को केंद्र से प्रासंगिक पुरस्कार जैसे वीर चक्र, अशोक चक्र और राज्य सरकार से उदार अनुग्रह के रूप में स्वीकार किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा।"