E-vehicle सेक्टर में निवेश फोकस कर रही तेलंगाना सरकार, 50 हजार करोड़ का टारगेट
तेलंगाना सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में निवेशकों को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास कर रही है। सरकार ने 50 हजार करोड़ का टारगेट रखा है।
तेलंगाना का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना है। प्रधान सचिव जयेश रंजन ने बताया है कि के चंद्रशेखर राव की सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में कंपनियों को निवेश के लिए अच्छा माहौल मुहैया कराएगी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में ईवी हब बनने की क्षमता क्यों है ? हैदराबाद 11 फरवरी, 2023 को फॉर्मूला ई की मेजबानी करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा।
उद्योग और वाणिज्य (आई एंड सी) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग में प्रधान सचिव जयेश रंजन ने बताया कि KCR सरकार प्रदेश में ई-व्हीकल के लिए रिसर्च डेवलपमेंट, मैनुफैक्चरिंग और ई व्हीकल के लिए चार्जिंग इन्फ्रास्ट्र्कचर की स्थापना और नए निवेश को आकर्षित करने पर जोर दे रही है। उन्होंने बताया कि ई-व्हीकल कंपनियों ने हैदराबाद में फॉर्मूला ई की मेजबानी में अपनी रुचि व्यक्त की, लेकिन निर्णय आयोजकों की कोर टीम ने चार प्रमुख मापदंडों - बुनियादी ढांचा, राज्य सरकार की सहायता/तैयारी, वित्तीय शुल्क और स्थिरता एजेंडा पर उनका मूल्यांकन किया।
उन्होंने कहा, फॉर्मूला ई कोई एफ 1 रेस नहीं है जिसके लिए आप पूरी तरह से एक अलग ट्रैक बनाते हैं। होस्टिंग अधिकारों के लिए आयोजकों को वित्तीय शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। फंड जुटाने के बारे में सचिव ने बताया कि आंशिक रूप से राज्य सरकार और कुछ निजी प्रायोजक ने योगदान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार के लिए फॉर्मूला ई इवेंट काफी अहम है। मेजबानी से तेलंगाना सरकार को फायदे के सवाल पर प्रधान सचिव ने कहा, बड़ी संख्या में आगंतुक/पर्यटक होंगे, जिसका अर्थव्यवस्था में योगदान के मामले में बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
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