कर्नाटक और तमिलनाडु की तर्ज पर आंध्र प्रदेश को भी बनानी चाहिए IPR नीति- एक्सपर्ट्स

कर्नाटक और तमिलनाडु की तर्ज पर आंध्र प्रदेश को भी आईपीआर नीति तैयार करने की जरूरत है। ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है।

Updated: Tuesday, January 10, 2023, 15:10 [IST]

आंध्र प्रदेश को कर्नाटक, तमिलनाडु आदि जैसे राज्यों की तर्ज पर बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) को प्रोत्साहित करने के मामले में एक जीत-जीत नीति तैयार करने की जरूरत है। एक्सपर्ट के मुताबिक आईपीआर के लिए सबसे अच्छा प्रोत्साहन तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ से दिया जाता है। वहीं, इन राज्यों के बाद तेलंगाना और कर्नाटक का स्थान आता है।

जानकारी के मुताबिक इस तरह के प्रोत्साहनों के संवितरण और लाभार्थियों की तरफ से इन प्रोत्साहनों का लाभ उठाने की आवृत्ति का पता लगाने के लिए आंध्र प्रदेश में हितधारकों के बीच प्रवृत्ति को देखने के लिए एक अध्ययन किया जा सकता है। उभरती प्रवृत्तियों के अनुसार किसी विशेष राज्य/देश के पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और औद्योगिक डिजाइन जैसी आईपी संपत्तियों के साथ उसके सकल घरेलू उत्पाद के बीच एक मजबूत संबंध है।

एपी ने 2020-21 में 709 पेटेंट आवेदन दायर किए थे जबकि महाराष्ट्र 4,214 पेटेंट आवेदनों के साथ देश की तालिका में सबसे ऊपर है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए आंध्र विश्वविद्यालय के आईपीआर अध्यक्ष प्रोफेसर एच पुरुषोत्तम ने कहा कि मूल विचारों को प्रोत्साहित करने की अवधारणा नई नहीं है। क्योंकि पहले के दिनों में भी राजा नवप्रवर्तकों को प्रेरित करने और समाज में इसे ध्यान देने योग्य बनाने के लिए पेटेंट के पत्र जारी करते थे।

आंध्र विश्वविद्यालय के आईपीआर अध्यक्ष प्रोफेसर एच पुरुषोत्तम ने कहा कि प्रवृत्ति आज तक भी वही रही है जिसमें सरकारों के पास आईपी अधिकारों का समर्थन करने और उन्हें प्रोत्साहित करने की नीतियां हैं। भले ही राज्य आईपी के दाखिल और पंजीकरण के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सफल व्यावसायीकरण के लिए गुणवत्ता पेटेंट दाखिल करना महत्वपूर्ण है। इन आईपी प्रोत्साहनों को आंध्र प्रदेश की नई औद्योगिक और स्टार्टअप नीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि राज्य देश में शीर्ष पांच आईपी फाइलरों में स्थान बना सके और इसकी प्रोत्साहन क्षमता का पूरी तरह से एहसास हो सके।

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