हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों का होगा कैशलेस उपचार, सीएम ने की आधिकारिक घोषणा
चंडीगढ़। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट किए जाने की योजना पर मुहर लगा दी है। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की मेहनत है। सरकार के इस फैसले का सरकारी कर्मचारियों ने और कर्मचारी संगठन नेताओं ने स्वागत किया है।
सोमवार को जारी आधिकारिक आदेश में डीजी हेल्थ सर्विसेज हरियाणा की ओर से कैशलेस मेडिकल सुविधा राज्य के सभी कर्मियों को उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है। पत्र में सीएम की घोषणा का जिक्र भी किया गया है। पत्र में साफ किया गया है कि फाइनेंस कमेटी की ओर से कैशलेस सुविधा दिए जाने की सिफारिश की है, जिसमें सभी कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके डिपेंडेंट को सुविधा दिए जाने का फैसला बीती 18 दिसंबर 2020 को लिया गया था।
एसीएस फाइनेंस और एसीएस हेल्थ, डीजीएचएस, पीएससीएम के अलावा सीईओ-एबीएचएचपीए इसको लेकर जल्द से जल्द क्रियान्वयन कराने का काम करेगी। इसके अलावा एनआईसी को सभी कर्मियों का ब्योरा तुरंत ही अपेडट करने के लिए कहा गया है।
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